उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी अपडेट! सरकार ने सभी राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दी है। यदि आपने अब तक अपनी केवाईसी पूरी नहीं कराई है, तो मार्च से आपको सरकारी राशन नहीं मिलेगा। 13 फरवरी को ई-केवाईसी पोर्टल बंद कर दिया गया है, और सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कोई नई डेडलाइन नहीं दी जाएगी।
सरकार का सख्त रुख: फर्जी कार्ड धारकों पर लगेगी रोक
उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय फर्जी राशन कार्डधारकों की पहचान करने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार की जांच में पाया गया कि कई अपात्र लोग इस योजना का लाभ उठा रहे थे। इसलिए, सरकार ने राशन कार्डधारकों के लिए आधार कार्ड लिंकिंग और बायोमेट्रिक KYC को अनिवार्य कर दिया है।
किन लोगों पर पड़ेगा असर?
- जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है।
- जिनके राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हैं।
- जो लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए राशन का लाभ ले रहे थे।
राशन कार्डधारकों को क्या करना चाहिए?
अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो फिलहाल कोई नया मौका उपलब्ध नहीं है। हालांकि, सरकार आगे कुछ दिनों के लिए पोर्टल फिर से खोल सकती है। इसलिए, राशन कार्डधारकों को खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और अपने नजदीकी राशन डीलर से संपर्क में रहना चाहिए।
ई-केवाईसी की प्रक्रिया क्या थी?
पहले लाभार्थी नजदीकी राशन दुकान या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते थे।
- आधार और राशन कार्ड जमा करना होता था।
- बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या आई स्कैन) कराया जाता था।
- राशन कार्ड और आधार को लिंक किया जाता था।
- OTP सत्यापन के बाद केवाईसी पूरी हो जाती थी।
अब 13 फरवरी के बाद यह प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दी गई है।
क्या सरकार कोई राहत देगी?
फिलहाल सरकार ने कोई नई डेडलाइन देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, यदि बड़ी संख्या में लोग राशन से वंचित रह जाते हैं, तो सरकार कुछ दिनों के लिए पोर्टल फिर से खोल सकती है। इसलिए, राशन कार्डधारकों को नए सरकारी अपडेट्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए।
क्या है सरकारी राशन योजना?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों गरीब परिवारों को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराती है।
- गेहूं – ₹2 प्रति किलो
- चावल – ₹3 प्रति किलो
- चना, चीनी और तेल – समय-समय पर मुफ्त या रियायती दरों पर
यदि आपने अभी तक KYC नहीं कराई है, तो आपको यह सभी सुविधाएं नहीं मिलेंगी।
निष्कर्ष
यूपी सरकार ने राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन लाखों लोगों ने इसे पूरा नहीं कराया। अब, 13 फरवरी को पोर्टल बंद कर दिया गया है, और मार्च से बिना केवाईसी वाले राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने यह कदम फर्जी लाभार्थियों को हटाने और असली जरूरतमंदों को सही लाभ दिलाने के लिए उठाया है। अब देखना होगा कि सरकार आगे कोई राहत देती है या नहीं।
