बड़ी खबर : पुरकल यूथ डेवलपमेंट स्कूल विवादों में, आयोगों की सख्ती शुरू

देहरादून। देहरादून के जोहड़ी गांव स्थित पुरकल यूथ डेवलपमेंट सोसायटी लर्निंग अकादमी एक बार फिर विवादों में घिर गया है। स्कूल में कार्यरत महिला स्टाफ और एक छात्रा ने स्कूल प्रबंधन, विशेष रूप से सचिव अनूप सेठ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा को अनुचित तरीके से स्कूल से निकाले जाने के मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है, वहीं महिला स्टाफ ने मानसिक उत्पीड़न और अनुचित सेवा समाप्ति की शिकायत उत्तराखंड राज्य महिला आयोग में दर्ज कराई है।

बाल आयोग ने तलब किया स्कूल सचिव को

छात्रा की शिकायत पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल सचिव अनूप सेठ को 22 अप्रैल को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। आयोग ने साफ किया है कि अधिवक्ता या प्रतिनिधि के माध्यम से भेजा गया कोई भी पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह मामला छात्रा के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अनुपस्थिति की स्थिति में कड़ी अनुशंसा की जा सकती है।

महिला कर्मचारियों ने उठाई आवाज

महिला आयोग को दर्ज कराई गई शिकायतों में पूर्व हॉस्टल वार्डन पूनम मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य कारणों से ली गई अवकाश के बाद जब उन्होंने नौकरी पर लौटने की कोशिश की, तो उन्हें पहले आराम करने की सलाह दी गई और फिर ईमेल के माध्यम से सेवानिवृत्ति की सूचना दे दी गई। उनका कहना है कि 54 वर्ष की उम्र में अचानक सेवा समाप्त कर देना उनके लिए अन्याय है।

इसी प्रकार, विज्ञान शिक्षिका कंचन ध्यानी ने आरोप लगाया कि मातृत्व अवकाश के बाद जब वह पुनः स्कूल जॉइन करने जा रही थीं, तो उन्हें व्हाट्सएप के जरिए सेवा समाप्ति की सूचना दी गई। उन्होंने इसे मातृत्व लाभ अधिनियम का उल्लंघन और अपमानजनक व्यवहार बताया।

अन्य कर्मचारियों के भी गंभीर आरोप

इसके अलावा, स्कूल के अन्य कई कर्मचारियों – संजला वज़ीर, आरती नागराज, मनीष चंदेल, रोमा सकलानी, पलक बहुगुणा, निखिल (अंग्रेजी विभाग), मंजुला डोभाल और सोमवती – ने भी प्रबंधन पर मानसिक उत्पीड़न और जबरन इस्तीफा देने के दबाव के आरोप लगाए हैं। इन सभी ने महिला आयोग के साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दी है।

आयोगों की सख्ती से स्कूल प्रबंधन में हलचल

उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि सभी शिकायतों पर संज्ञान लिया गया है और स्कूल प्रबंधन को 24 अप्रैल को आयोग में उपस्थित होने का आदेश जारी किया गया है।