Free ration: उत्तराखंड में 60 लाख लोगों को नए साल 2023 में फ्री राशन का फायदा मिलेगा खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि कौन-कौन इस लिस्ट में शामिल होंगे।
उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देने की तैयारी शुरू कर दी। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के दायरे में राज्य के 60 लाख लोग आ रहे हैं। राज्य के खाद्य विभाग के अधिकारी केंद्र के साथ लगातार संपर्क में है। तीन दिन से लगातार वीडिया कांफ्रेसिंग के माध्यम से केंद्र के अधिकारी राज्यों की तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं।
Data का शुरू की गई गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत में एनएफएसए राशन कार्ड धारकों को हर महीने प्रति यूनिट पांच किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त दिया जाता रहा है। अब सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद कर एनएफएसए को ही एक साल के निशुल्क कर दिया है। कोविड काल में जरूरतमंद लोगों के बेहद लाभकारी रही इस योजना के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव का दायरा भी काफी ज्यादा रहा है।
उत्तराखंड प्रत्येक यूनिट पर दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल मिलता है। गेहं दो रूपये और चावल तीन रुपये किलो के हिसाब से दिया जाता है। केंद्र सरकार जहां गेहूं चावल मुफ्त दी, वहीं राज्य सरकार चार मैदानी जिलों में आठ लाख राशन कार्ड धारकों को एक- एक किलो मंडुवा मुफ्त देगी।
अप्रैल से मिलेगा पौष्टिक चावल
अप्रैल से पौष्टिक चावल मिलेगा अप्रैल के महीने से राज्य की सरकारी राशन की दुकानों से उपभोक्ताओं को अधिक पौष्टिक चावल मिलेगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर फोर्टिफाइड चावल देने की तैयारी भी राज्य के स्तर पर शुरू कर दी गई है। कुछ कंपनियों का पैनल भी बनाया जा चुका है।
जरूरतमंद लोगों को एक साल तक मिलेगा मुफ्त राशन
देश की गरीब और जरूरतमंद लोगों को आगे एक साल तक एनएफएसए का अनाज मुफ्त देने का पीएम नरेंद्र मोदी का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। पूर्व की प्रक्रिया के तहत सभी राशनकार्ड धारकों को उनका अनाज समय पर मिलेगा। विभागीय अधिकारी केंद्र के लगातार संपर्क में है। योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।
रेखा आर्या, खाद्य मंत्री
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