बड़ी खबर: हाई कोर्ट ने सरकार के राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के प्रार्थना पत्र को बताया निराधार।किया निरस्त।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के मामले में सरकार...
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