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योजना की मुख्य विशेषताएं
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स्मार्ट एनफोर्समेंट सिस्टम की स्थापना
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प्रदेश में 40 स्थानों पर 45 आधुनिक चेक गेट स्थापित किए जाएंगे।
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इनमें वेरिफोकल कैमरा, एएनपीआर कैमरा, आरएफआईडी रीडर, एलईडी फ्लड लाइट, जीपीएस इंटीग्रेशन, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और वेटब्रिज इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं होंगी।
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इसके साथ ही केंद्रीय कमांड सेंटर और मिनी कमांड सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे।
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एमआईसीआर पेपर और ऑनलाइन ई-रवन्ना स्लिप
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अब खनन से जुड़ी स्लिप्स एमआईसीआर पेपर पर ऑनलाइन जारी होंगी।
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इसमें मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन (MICR), इनविज़िबल इंक मार्क, होलोग्राम और हिडन “COPY” इमेज जैसी सुरक्षा तकनीकें शामिल की जाएंगी।
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ई-रवन्ना पोर्टल की नई सेवाएं
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डीलर पंजीकरण, ई-रवन्ना जेनरेशन, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, डीलर अपडेट, ट्रांसपोर्टर और वाहन पंजीकरण।
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वाहन चालान और आईएसटीपी (अंतर-राज्यीय ट्रांजिट पास) पंजीकरण।
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एडवांस मिनरल रोलिंग सेस (MRC), निविदा, रॉयल्टी, आवेदन शुल्क और अन्य भुगतान की सुविधा।
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शिकायत निवारण, प्रवर्तन चालान मॉड्यूल और एमआईएस डैशबोर्ड जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
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खनन नीति 2023 के तहत कार्यवाही
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नियम-69 के अंतर्गत सफल निविदाकार/ठेकेदार का चयन किया गया।
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वर्तमान में 170 खनन लॉट्स के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कई का आवंटन प्रक्रिया में है।
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योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अवैध खनन पर रोक लगाना, राजस्व वृद्धि करना और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
