रिपोर्ट : कार्तिक उपाध्याय
यदि उत्तराखंड को आंदोलन प्रदेश कहा जाए तो,अतिशयोक्ति नहीं होगी राज्य में लगातार आंदोलन हो रहे हैं,पिछले 1 वर्षों से तो युवा वर्ग अपने घर पर कम बल्कि धरना स्थल में ज्यादा रह रहा है।
कभी सीबीआई जांच के लिए आंदोलन,कभी बिकते पेपरों के लिए आंदोलन,तो कभी असुरक्षित बेटियों के लिए आंदोलन और हर आंदोलन के बाद एक समिति/कमेटी का गठन हो जाता है,सभी आदेशों में यह लिखा होता है जल्द गठित कमेटी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी
अब इस बार पिछले सप्ताह से अधिक समय से पुनः एक बार राज्य के 21 से बाईस हजार उपनल कर्मी आंदोलनरत हैं।
कई जिलों और जगह पर कार्य बहिष्कार में है और लगातार देहरादून के धरना स्थल में डटे हुए हैं।
कभी सड़क पर होते हैं,तो कभी मंत्रियों के सचिवों के घेराव में होते हैं।
अब इस बार भी वही हुआ है जो राज्य में हमेशा होता आया है।
अब आंदोलनरत उपनल कर्मियों के लिए एक समिति का गठन आज कर दिया गया है और आदेश में पुनः वही लिखा है,कि अब यह समिति जल्द उपनल कर्मियों की 9 सूत्रीय मांगों की एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपेगी
आप भी देखिए यह आदेश और जानिए समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों की सूची।
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