उत्तराखंड बजट 2025: युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए बड़े प्रावधान
उत्तराखंड सरकार ने 2025 का बजट पेश कर दिया है, जिसमें युवाओं, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रस्तुत इस बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। आइए जानते हैं प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि:
युवा और खेल विकास
- उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति: ₹10.00 करोड़
- खेल महाकुंभ आयोजन: ₹15.00 करोड़
- राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सव: ₹5.00 करोड़
- मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना: ₹5.00 करोड़
- मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना: ₹2.50 करोड़
- रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर (RBI): ₹20.00 करोड़
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: ₹60.00 करोड़
- मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना: ₹10.00 करोड़
- पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना: ₹21.60 करोड़
कृषि और पशुपालन
- ट्राउट प्रोत्साहन योजना: ₹146.00 करोड़
- आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़-बकरी एवं कुक्कुट आपूर्ति योजना: ₹13.66 करोड़
- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना: ₹85.00 करोड़
- किसान पेंशन योजना: ₹42.18 करोड़
- हाउस ऑफ हिमालयाज योजना: ₹15.00 करोड़
- मिशन एप्पल योजना: ₹35.00 करोड़
- दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन योजना: ₹30.00 करोड़
- गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना: ₹5.00 करोड़
- साइलेज प्रोत्साहन योजना: ₹40.00 करोड़
- मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना: ₹25.00 करोड़
- मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना: ₹12.43 करोड़
- मिलेट मिशन योजना: ₹4.00 करोड़
- स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम: ₹5.75 करोड़
- नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग: ₹3.22 करोड़
महिला सशक्तिकरण और कल्याण
- नन्दा गौरा योजना: ₹157.84 करोड़
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना: ₹21.74 करोड़
- मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना: ₹29.91 करोड़
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना: ₹22.62 करोड़
- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना: ₹18.88 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना: ₹13.96 करोड़
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना: ₹14.00 करोड़
- मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि: ₹8.00 करोड़
- निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता: ₹5.00 करोड़
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना: ₹3.76 करोड़
- महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना: ₹5.00 करोड़
- महिला उद्यमिता प्रोत्साहन सब्सिडी: ₹5.00 करोड़
- ईजा-बाई शगुन योजना (प्रसूता सहायता योजना): ₹14.13 करोड़
- मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना: ₹2.00 करोड़
इस बजट से साफ है कि सरकार ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए युवाओं, किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है।
