देहरादून, 01 जून 2025 – उत्तराखंड में Private Schools Regulation को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। मा. मुख्यमंत्री के निर्देशों पर चल रही इस मुहिम के तहत देहरादून के भनियावाला स्थित The Presidency International School पर ₹5,72,000 की भारी-भरकम पेनल्टी लगाई गई है। यह जुर्माना Unapproved Fee Hike और मानक के विपरीत शुल्क वसूली के चलते लगाया गया है।
School Management ने प्रशासन को सौंपा फीस कम करने का लिखित पत्र
प्रशासन के दबाव में आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने Written Consent for Fee Reduction पत्र जिला प्रशासन को सौंप दिया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब निजी स्कूल मनमानी फीस वृद्धि नहीं कर सकेंगे।
District Magistrate सविन बंसल के नेतृत्व में हो रही कड़ी कार्रवाई
District Magistrate Savin Bansal के नेतृत्व में चल रही इस मुहिम से Education Mafia में हड़कंप मच गया है। जहां एक ओर अभिभावकों में राहत की भावना है, वहीं दूसरी ओर नामी-गिरामी स्कूलों में डर का माहौल बन गया है। प्रशासन द्वारा लगातार Fee Regulation Enforcement की जा रही है।
स्कूल ने बुलावे पर नहीं दी हाजिरी, जांच में खुली पोल
जब प्रशासन ने स्कूल प्रबंधन को दस्तावेजों सहित बुलाया, तब वे अनुपस्थित रहे। इसके बाद जब School Documents Verification की गई, तो कई गड़बड़ियाँ सामने आईं – जिसमें फीस वृद्धि बिना मान्यता के स्कूल संचालन भी शामिल था।
100 से अधिक Parents की शिकायत पर हुआ खुलासा
इस पूरे प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब More than 100 Parents Complained Against Fee Hike. शिकायतों की जांच के बाद स्कूल पर ₹5.72 लाख की पेनल्टी लगाई गई, जिसे स्कूल ने Cheque के माध्यम से जमा कर दिया है।
Private Schools पर अब नहीं चलेगा Arbitrary Fee Structure
इस कार्रवाई से साफ हो गया है कि जिला प्रशासन Zero Tolerance Policy on Fee Hike को गंभीरता से लागू कर रहा है। अब अन्य निजी स्कूल भी बैकफुट पर हैं और अपनी Fee Structure की समीक्षा करने में लगे हैं।
