उत्तराखंड कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम फैसले: विशेष शिक्षा नियमावली से लेकर स्वच्छ भारत मिशन तक

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कुल चार प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें शिक्षा, पंचायती राज और आगामी विधानसभा सत्र से जुड़े फैसले शामिल हैं।

1. उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। यह फैसला नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया है, जिसने 7 मार्च 2025 को विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। शासन ने 20 मार्च को 135 पदों का सृजन किया था, जिन्हें भरने के लिए नियमावली में संशोधन आवश्यक था। अब इस नियमावली को प्रख्यापित किया जाएगा।

2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तृतीय चरण को मिली हरी झंडी

राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-3 के सफल क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत किया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की दिशा में दीर्घकालिक सुधार करना है।

3. मानसून सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को

कैबिनेट ने उत्तराखंड विधानसभा के वर्ष 2025 के वर्षाकालीन द्वितीय सत्र के आयोजन को मंजूरी दे दी है। हालांकि, सत्र की तिथि और स्थान को लेकर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे। इसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया है।

4. समर्पित आयोग की रिपोर्ट पर बनाई गई समिति की संस्तुतियों को पेश किया गया

एकल सदस्य समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट पर गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति के सुझाव और संस्तुतियां कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की गईं। इस पर आगे की कार्रवाई की रूपरेखा जल्द तय की जाएगी।

निष्कर्ष: शिक्षा और स्वच्छता को मिली प्राथमिकता

इस कैबिनेट बैठक से स्पष्ट है कि राज्य सरकार विशेष शिक्षा, स्वच्छता और विधायी प्रक्रियाओं को सशक्त करने की दिशा में गंभीर है। विशेषकर दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की राह अब आसान हो गई है।