उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने राशन कार्ड व आयुष्मान भारत योजना से जुड़े फर्जीवाड़े पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 3323 राशन कार्ड और 9428 आयुष्मान कार्ड को निरस्त कर दिया है।
यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शुरू की गई, जिसमें सामने आया कि 136676 निष्क्रिय राशन कार्डों के आधार पर फर्जी तरीके से 9428 आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे।
फर्जी दस्तावेजों से बने कार्ड, गिरोह की भूमिका की जांच शुरू
जिला प्रशासन की जांच में यह भी पाया गया कि बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड बनवाए गए थे। इसके बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पूर्ति कार्यालय ने 3323 राशन कार्ड को निरस्त किया और दोषियों के विरुद्ध कोतवाली नगर व थाना राजपुर रोड में IPC की धारा 336(2), 336(3) व 318(4) के तहत मुकदमे दर्ज करवाए गए।
पहली बार राज्य में राशन और आयुष्मान कार्ड घोटाले पर इतनी बड़ी कार्रवाई
देहरादून जिला प्रशासन की इस कार्रवाई ने पूरे राज्य के लिए एक नजीर पेश की है। इससे पहले किसी जिले में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा पकड़ने और कार्रवाई करने का इतना बड़ा मामला सामने नहीं आया था।
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राशन कार्ड की कुल संख्या: 3,87,954
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सत्यापित राशन कार्ड: 75,576
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निरस्त राशन कार्ड: 3323
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निष्क्रिय राशन कार्ड: 1,36,676
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इनसे बने आयुष्मान कार्ड: 9428 (सभी निरस्त)
आयुष्मान योजना में घुसपैठ कर रहे माफियाओं पर प्रशासन सख्त
जिला प्रशासन का मानना है कि यह कार्य किसी माफिया गिरोह द्वारा संगठित रूप से किया गया है, जो जनकल्याण योजनाओं में सेंध लगाकर अपात्र लोगों को लाभ दिला रहा था। अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने के लिए जांच तेज कर दी गई है।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) ने भी 136676 निरस्त राशन कार्ड के सापेक्ष बने 9428 आयुष्मान कार्डों को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
प्रशासन का संदेश: जनहित योजनाओं में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं
जिलाधिकारी सविन बंसल ने साफ कहा है कि जनता के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सत्यापन अभियान तेज़ी से चल रहा है और आने वाले समय में और भी कई फर्जी कार्डों के खुलासे की संभावना है।
निष्कर्ष
देहरादून जिला प्रशासन द्वारा की गई यह ऐतिहासिक कार्रवाई उन भ्रष्टाचारियों के लिए एक कड़ा संदेश है, जो सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाकर अपात्र लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। जनता से अपील है कि अगर किसी को भी इस तरह की गतिविधियों की जानकारी हो तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।
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