उत्तराखंड हाईकोर्ट सख्त: नैनीताल जिला पंचायत अपहरण कांड में DGP और गृह सचिव तलब

नैनीताल – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान 5 सदस्यों के कथित अपहरण मामले पर सख्ती दिखाई है। मुख्य न्यायाधीश सी.जे. जे. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य के डीजीपी और गृह सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने साफ किया कि यह मामला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि कानून-व्यवस्था और सिस्टम फेलियर से जुड़ा है।

अपहरण मामले पर कड़ी सुनवाई

सुनवाई के दौरान पुलिस कप्तान प्रह्लाद नारायण मीणा से न्यायालय ने कई तीखे सवाल किए। एसएसपी ने बताया कि:

अपहरण में शामिल 14 लोगों की पहचान की गई है।
इनमें से कई आरोपी नैनीताल, रामपुर और उधम सिंह नगर जिलों के बताए जा रहे हैं।
पुलिस ने एक संदिग्ध गाड़ी को बरामद कर लिया है और CDR (Call Detail Records) समेत सभी सबूत कोर्ट में पेश किए जाएंगे।

कोर्ट ने एसपी इंटेलिजेंस की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाया।

कोर्ट ने मीडिया पर जताई नाराज़गी

हाईकोर्ट ने मीडिया की कार्यप्रणाली पर भी सख्त टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा –

“न्यायालय की कार्यवाही के वायरल वीडियो पर कार्यवाही की जाएगी। मीडिया केवल कोर्ट से जारी आदेशों को ही प्रकाशित करे। ऐसा कल्चर यहां विकसित नहीं होने देंगे।”

विपक्ष और वकीलों के गंभीर आरोप

कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अवतार सिंह रावत, देवेंद्र पाटनी, सैयद नदीम ‘मून’ और तरुण टाकुली मौजूद रहे।
वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र पाटनी ने आरोप लगाया कि –

“अपहरणकर्ताओं का हौसला देखकर लगता है कि पुलिस और आरोपियों के बीच सांठगांठ हो सकती है।”

वहीं, महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर ने पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि अधिकारियों ने पहले ही चेकिंग और सुरक्षा के लिए कदम उठाए थे।

सिस्टम फेलियर पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

कोर्ट ने साफ कहा –

“यह मामला देवभूमि की छवि से जुड़ा है। सिस्टम की नाकामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उत्तराखंड में रहते हैं।”