भंडाफोड़: फर्जी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र घोटाला ।कुमाऊं कमिश्नर ने CS‌C सेंटर पर मारा छापा 

हल्द्वानी। उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) बनाने का बड़ा मामला सामने आया है।

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने गुरुवार देर शाम हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में स्थित एक CSC सेंटर पर छापा मारकर इस पूरे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया।

छापेमारी के दौरान दस्तावेज़ लेखक फैजान मिकरानी को फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया।

जनता दरबार में मिली थी बड़ी शिकायत

कुमाऊं कमिश्नर को जनता दरबार में शिकायत मिली थी कि फर्जी दस्तावेजों की मदद से बाहरी लोगों को उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके नाम पर बरेली निवासी एक व्यक्ति का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। इसके बाद कमिश्नर रावत ने मामले की गोपनीय जांच कराई।

गुप्त जांच में सामने आया फैजान मिकरानी का नाम

जांच के दौरान पता चला कि हल्द्वानी तहसील में अर्ज़ीनवीस का कार्य करने वाला फैजान मिकरानी CSC सेंटर में बैठकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहा है।
इसके बाद 13 नवंबर की शाम कुमाऊं कमिश्नर अचानक CSC सेंटर पहुंचे, जहां उन्हें कई संदिग्ध गतिविधियाँ मिलीं। केंद्र में मौजूद स्टाफ में तुरंत हड़कंप मच गया।

दो फर्जी Domicile Certificate बने एक ही मोबाइल नंबर से

कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि फैजान मिकरानी ने आय प्रमाण पत्र बनवाने आए एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर अपने कब्जे में ले लिया और उसी नंबर का उपयोग कर दो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिए।
इनमें से एक प्रमाण पत्र UP के बरेली निवासी रईस अहमद के नाम पर जारी किया गया, जबकि पहचान के लिए हल्द्वानी निवासी रईस अहमद के दस्तावेज़ों का गलत तरीके से उपयोग किया गया।

CSC सेंटर से मिले कई लोगों के निजी दस्तावेज़

छापेमारी के दौरान CSC सेंटर में कई व्यक्तियों के पर्सनल दस्तावेज़ों का ढेर मिला, जो वहां नहीं होना चाहिए था। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि फर्जीवाड़े का नेटवर्क बड़ा है और कई लोगों के दस्तावेज़ों का दुरुपयोग हो चुका है।

मामले में दर्ज होगा मुकदमा, होगी विस्तृत जांच

कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि मामले में तहसील स्तर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि फैजान मिकरानी ने अभी तक कितने फर्जी प्रमाणपत्र तैयार किए हैं।
उन्होंने साफ कहा कि उत्तराखंड में इस तरह के अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऐसे मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।