केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने पत्र भेजकर उत्तराखंड समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कड़ी चेतावनी दी है कहा अगर राज्यों ने केंद्र को गलत और झूठी वित्तीय सूचनाएं व आंकड़े दिए तो केंद्र ऐसे आईएएस अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई करेगा।
केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा कि राज्यों से सही सूचनाएं ना मिल पाने से केंद्र सरकार को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा की विपक्ष भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाता है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ही राज्यों की उधार लेने की क्षमता तय करती है और राज्यों की ओर से भेजी जाने वाली सूचनाओं के आधार पर ही धनराशि भी जारी करती है केंद्रीय वित्त सचिव ने पत्र में गलत सूचनाएं भेजने की कई उदाहरण भी दिए हैं केंद्रीय वित्त सचिव ने कार्मिक सेवा नियमावली का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को सही और सत्य सूचनाएं देनी चाहिए और उन्हें अपने दस्तखतों के साथ यह भी सत्यापित करना होता है कि दी जा रही सूचनाएं सत्य और सही है गलत सूचना देना लापरवाही और असत्य का परिचालक है।
वित्त सचिव ने भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी वित्त विभाग को गलत जानकारी देंगे उनके नाम कार्मिक विभाग को भेजे जाएंगे ताकि प्रमोशन अंतर कैडर प्रतिनियुक्त और उनकी विदेश में प्रशिक्षण या विदेश में किसी काम के लिए भेजने के वक्त उनकी उपयोगिता की पड़ताल के समय कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने मुख्य सचिव से कहा है कि वह अपने राज्यों में प्रतिनियुक्त पर काम कर रहे हैं ऐसे अफसरों की जानकारी भी केंद्र को दे जो इसी तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं ताकि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सके।
अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखें केंद्र सरकार उन केंद्र पोषित योजनाओं को भी खत्म करना चाहता है जो उसे काम की नहीं लगती सोमनाथ ने कहा है कि असल में यह हो रहा है कि एक सरकार तो गलत सूचनाएं देकर भारी कर्ज ले रही है लेकिन उसके बाद आने वाले सरकार को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है।
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