अब इस पूरे घटनाक्रम को केवल उत्तराखंड की कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रही राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं माना जा रहा है। एक तरफ हरक सिंह रावत इस प्रकरण को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महिला पुराने मामले की नए सिरे से जांच और डीएनए परीक्षण की मांग कर रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा को हरक सिंह रावत को घेरने के लिए एक नया राजनीतिक मुद्दा मिल गया है या फिर 23 साल से न्याय की मांग कर रही महिला की लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है?
23 साल पुराना मामला फिर क्यों बना चर्चा का विषय?
दरअसल, इस विवाद की जड़ वर्ष 2002-2003 के घटनाक्रम से जुड़ी है। असम की महिला का दावा है कि वह वर्ष 2002 में नौकरी की तलाश में देहरादून आई थी। नौकरी दिलाने के बहाने उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति के सरकारी आवास तक पहुंचाया गया, जहां उसके साथ कथित तौर पर यौन शोषण और दुष्कर्म किया गया। उस समय प्रदेश सरकार में मंत्री रहे डॉ. हरक सिंह रावत पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे।
महिला के अनुसार, वर्ष 2003 में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका दावा है कि बच्चे के पितृत्व को लेकर उसे अब तक न्याय नहीं मिला है। इसी मांग को लेकर वह एक बार फिर सामने आई है और पुराने मामले की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से डीएनए परीक्षण कराने की मांग कर रही है।
इस प्रकरण की तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के कार्यकाल में सीबीआई जांच कराई गई थी। हरक सिंह रावत का कहना है कि जांच के दौरान डीएनए रिपोर्ट उनके पक्ष में आई थी और अदालत से भी उन्हें राहत मिली थी। हालांकि महिला का आरोप है कि उस समय उसके और बच्चे के नमूनों की वास्तविक जांच नहीं कराई गई। महिला ने हाल ही में देहरादून पहुंचकर पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
हिमंता बिस्वा सरमा की एंट्री से बढ़ा सियासी तापमान
इस पूरे विवाद में नया मोड़ 10 नवंबर 2026 को आया, जब महिला ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की। इसके अगले दिन 11 नवंबर को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर महिला के समर्थन में खड़े होने की बात कही।
हिमंता बिस्वा सरमा ने महिला के साथ कथित तौर पर हुए व्यवहार को गलत और निंदनीय बताते हुए उसकी न्याय की लड़ाई में साथ देने का भरोसा जताया। इसके बाद मामला उत्तराखंड की राजनीतिक सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया।
इस घटनाक्रम का राजनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि असम में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा स्वयं भाजपा के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में हरक सिंह रावत के उस आरोप पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसमें वह पूरे प्रकरण को उत्तराखंड की भाजपा सरकार की राजनीतिक साजिश बता रहे हैं।
भाजपा के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हरक सिंह
हरक सिंह रावत वर्ष 2022 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में लौट आए थे। इसके बाद से वह लगातार भाजपा और प्रदेश सरकार पर हमलावर रहे हैं। खासकर पिछले एक साल में उनके कई बयानों ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा की।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर उनकी तीखी टिप्पणियां कई बार सुर्खियों में रहीं। हरक ने पद और सत्ता को अस्थायी बताते हुए अनुभवहीन नेताओं को बड़े पद मिलने पर अहंकार आने जैसी टिप्पणी की थी। इसी दौरान उन्होंने बंदर के सिर पर टोपी रखकर उसके नाचने का उदाहरण देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा था।
20 जुलाई 2025 को सहसपुर जमीन मामले में भी हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी ने सरकार के दबाव में उनके खिलाफ फर्जी चार्जशीट दाखिल की है। उन्होंने यहां तक कहा था कि यदि वह इस मामले में 0.1 प्रतिशत भी दोषी पाए जाते हैं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने पूरी कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया था।
चंदे से लेकर 27 करोड़ के आरोप तक, भाजपा से आर-पार की लड़ाई
23 अगस्त 2025 को हरक सिंह रावत ने भाजपा में रहते हुए पार्टी के लिए चंदा जुटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि पार्टी में रहते हुए उनसे किन लोगों और कंपनियों से चेक लिए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। उनका आरोप था कि पार्टी में चंदा जुटाने के लिए दबाव बनाया जाता था और कोर कमेटी की बैठकों में धन संग्रह की जिम्मेदारी तय होती थी।
इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए हरक से पूछा था कि उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने खुद चंदे के लिए पैसा कहां से लिया था। भाजपा ने पार्टी के धन संग्रह की प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए उनके आरोपों को निराधार बताया था।
इसके बाद 30 अगस्त 2025 को हरक सिंह रावत ने भाजपा पर 27 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए पार्टी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा में रहते हुए उन्होंने कई अनियमितताएं देखी थीं और अब उन मुद्दों को सार्वजनिक कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक उत्तराखंड से भाजपा की सरकार नहीं हटेगी, वह चैन से नहीं बैठेंगे।
महेंद्र भट्ट और हरक के बीच पुरानी अदावत भी आई सामने
4 नवंबर 2026 को एक बार फिर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। हरक ने नंदप्रयाग-घाट की पुरानी घटना का जिक्र करते हुए महेंद्र भट्ट से सवाल किया कि विधायक रहते हुए उन्हें वहां लोगों ने कमरे में बंद क्यों किया था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके खिलाफ बयानबाजी जारी रही तो वह इस घटना से जुड़ा पूरा मामला सार्वजनिक कर देंगे।
इस तरह दोनों नेताओं के बीच पुरानी राजनीतिक तल्खी भी मौजूदा विवाद के साथ जुड़ गई। बीते कई महीनों में हरक सिंह रावत कभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कभी मुख्यमंत्री तो कभी अन्य भाजपा नेताओं पर तीखे हमले करते रहे हैं। उनके इन बयानों से प्रदेश की राजनीति में लगातार बयानबाजी का दौर चलता रहा।
असम महिला प्रकरण पर भाजपा ने भी खोला मोर्चा
मौजूदा विवाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हरक सिंह रावत को सीधे निशाने पर लिया। 5 नवंबर को उन्होंने कहा था कि महिला के बेटे का पिता कौन है, यह जानने की मांग गलत नहीं है और प्रदेश की जनता भी इसका जवाब जानना चाहती है।
भट्ट ने कहा था कि यदि हरक सिंह रावत दोबारा डीएनए जांच कराने की बात कर रहे हैं तो उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने हरक की ओर से नंदप्रयाग-घाट की घटना को लेकर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और बयानबाजी जारी रहने पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी भी दी।
भाजपा का तर्क है कि किसी महिला की शिकायत और न्याय की मांग को महज राजनीतिक साजिश बताकर खारिज नहीं किया जा सकता।
हरक सिंह रावत ने भाजपा पर लगाया राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप
दूसरी ओर हरक सिंह रावत लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मामला 23 साल पहले सीबीआई जांच के बाद समाप्त हो चुका है और अदालत से भी उन्हें राहत मिल चुकी है।
उन्होंने सवाल उठाया कि वर्ष 2003 में जब इस मामले की जांच हुई थी, तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी। ऐसे में अब पुरानी जांच पर सवाल उठाना उस समय की केंद्र सरकार और जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है।
हरक ने कहा कि यदि उस समय डीएनए जांच में कोई गड़बड़ी हुई थी तो इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन व्यवस्था की भी बनती है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की डीएनए जांच कराने की मांग तक कर दी। साथ ही दोहराया कि यदि वह दोषी पाए जाते हैं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने अपनी और महिला की छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लड़ने की बात भी कही है।
जीरो एफआईआर की चर्चा, जांच पर टिकी निगाहें
इस मामले में अब जीरो एफआईआर दर्ज होने की भी चर्चा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी उत्तराखंड पुलिस की ओर से नहीं हुई है और न ही असम पुलिस की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है।
यदि जीरो एफआईआर दर्ज होकर संबंधित पुलिस को भेजी जाती है तो मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। वहीं उत्तराखंड में महिला की शिकायत पर पुलिस पहले ही जांच प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। शिकायत की जांच डोईवाला क्षेत्राधिकारी को सौंपी गई है।
क्या हरक की बयानबाजी ने भाजपा को दे दिया नया मुद्दा?
राजनीतिक जानकार किरन कुमार के मुताबिक, हरक सिंह रावत पिछले एक साल से भाजपा के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। कभी भ्रष्टाचार के आरोप, कभी चंदा संग्रह का मामला तो कभी भाजपा नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणियां, उनके बयानों ने लगातार राजनीतिक माहौल गर्म रखा है।
किरन कुमार का मानना है कि हरक की लगातार बयानबाजी ने भाजपा को उन्हें राजनीतिक रूप से घेरने का अवसर जरूर दिया है। अब 23 साल पुराने असम महिला प्रकरण के दोबारा चर्चा में आने से भाजपा के पास हरक पर हमला करने के लिए एक और मुद्दा आ गया है।
वह कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की एंट्री ने इस पूरे घटनाक्रम को और पेचीदा बना दिया है। चुनावी साल में नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना है। हालांकि मामला एक महिला की शिकायत और न्याय की मांग से जुड़ा है, इसलिए इसे केवल राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं होगा।
फिलहाल इस पूरे प्रकरण में पुलिस की जांच, महिला की ओर से उठाए गए सवाल और हरक सिंह रावत के दावों पर आगे क्या स्थिति बनती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद उत्तराखंड की राजनीति में कितना बड़ा मुद्दा बनता है, यह जांच और राजनीतिक घटनाक्रम से तय होगा।
