कार्यक्रम में जनजातीय समाज के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान जनजातीय विद्यार्थियों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत बहुउद्देशीय केंद्र और जनजातीय विरासत के संरक्षण से जुड़ी परियोजनाएं प्रमुख रूप से शामिल रहीं।
देहरादून से राज्य जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष गीता राम गौड़, जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, पूनम चमोली, संदीप नेगी, सुनील नेगी और नरेश धारखोली सहित अन्य कर्मचारी कार्यक्रम से जुड़े। इसके अलावा जनजाति विभाग के अंतर्गत संचालित सभी संस्थानों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभागिता की।
इस अवसर पर देहरादून के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। साथ ही जिले में निवासरत जनजातीय समुदायों तक केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। अधिकारियों ने योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक शत-प्रतिशत पहुंचाने पर जोर दिया।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम जनजातीय समाज के सम्मान, उनकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास की मुख्यधारा में उनकी भागीदारी बढ़ाने के संकल्प के रूप में सामने आया।
