एक्शन नहीं तो सस्पेंशन तय: DM ने दी 48 घंटे की अल्टीमेटम चेतावनी

डीएम ने सभी विभागों से कहा कि सरकारी परिसम्पत्तियों को अतिक्रमण-मुक्त करना उनकी जिम्मेदारी है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

DM का कड़ा संदेश: “चिठ्ठीबाज़ी बंद करें, धरातल पर दिखे एक्शन”

बैठक के दौरान डीएम ने कई अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि
“बार-बार चिठ्ठी चलाने की याद दिलाने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर एक्शन दिखना चाहिए।”

• ईओ हरबर्टपुर को चेतावनी जारी

• 2 दिन में अतिक्रमण न हटाने पर निलंबन की कार्रवाई तय

• जिन विभागों की भूमि अतिक्रमण मुक्त है, उन्हें आज ही प्रमाण पत्र जमा करने के निर्देश

डीएम ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री व शासन स्तर से भी अतिक्रमण हटाने के कार्यों की सतत समीक्षा की जा रही है।

अतिक्रमण पर एक्शन नहीं तो जवाबदेही तय

जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि—

• जो अधिकारी प्रगति नहीं दिखाएंगे, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अनिवार्य

• कार्रवाई के दौरान

  • वीडियोग्राफी,

  • साइट मैपिंग,

  • राजस्व रिकॉर्ड मिलान,

  • सुरक्षा व्यवस्था
    सुनिश्चित की जाए, ताकि आगे कोई विवाद न उत्पन्न हो।

सभी विभागों को 2 दिन के भीतर अपनी परिसम्पत्तियों की अद्यतन रिपोर्ट और अतिक्रमण की स्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए।

किस विभाग ने कितना हटाया अतिक्रमण — रिपोर्ट देखें

बैठक में विभिन्न विभागों ने अपनी प्रगति डीएम के सामने रखी। प्रमुख आंकड़े:

नगर पालिका/नगर निगम

• नगर पालिका विकासनगर: 2 प्रकरण – 1 हाईकोर्ट में, 1 पीपी एक्ट नोटिस

• नगर पालिका डोईवाला: 3 में से 1 अतिक्रमण हटाया, 2 पीपी एक्ट नोटिस

• नगर पालिका मसूरी: 99 में से 9 अतिक्रमण हटाए

• नगर निगम देहरादून: 203 में से 194 अतिक्रमण हटाए

लोक निर्माण विभाग (PWD)

• प्रांतीय खंड: 125 में से 87 हटाए

• ऋषिकेश खंड: 274 में से 79 हटाए

राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग (NH)

• देहरादून: 4 में से 2 हटाए

• डोईवाला: 9 में से 7 हटाए

सिंचाई विभाग

• 315 में से 221 परिसम्पत्तियाँ अतिक्रमणमुक्त

राजस्व विभाग

• तहसील सदर: 54 में से 49 हटाए

• विकासनगर: 34 में से 20 हटाए

• डोईवाला: 26 में से 19 हटाए

• ऋषिकेश: 46 में से 30 हटाए

• चकराता, कालसी, त्यूनी: कुल 15 चिन्हित

DM का स्पष्ट संदेश: सार्वजनिक सुविधा में बाधा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं

डीएम ने कहा कि अतिक्रमण न केवल

• सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा डालता है,

• बल्कि सार्वजनिक सुविधा एवं कानून-व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ संयुक्त अभियान चलाएं।

बैठक में मौजूद अधिकारी

बैठक में प्रमुख रूप से
वन अधिकारी नीरज शर्मा, अपर जिलाधिकारी K.K. मिश्रा, नगर आयुक्त ऋषिकेश गोपालराम बिनवाल, उप नगर आयुक्त देहरादून संतोष पांडे, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, उप जिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।