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मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की 22वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना की समीक्षा की और कई अहम निर्णय लिए।
मिड डे मील में स्थानीय अनाजों को मिलेगी प्राथमिकता
मुख्य सचिव ने ईट राइट मूवमेंट के तहत मंडुआ, झंगोरा और अन्य स्थानीय मिलेट्स को मिड डे मील में शामिल करने के निर्देश दिए। इसके लिए शिक्षा विभाग को सहकारिता विभाग के माध्यम से मिलेट्स की खरीदारी (प्रोक्यूरमेंट) करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य में विकसित होंगे 6 मॉडल ‘ईट राइट स्कूल’
शुरुआत में 6 मॉडल ईट राइट स्कूल विकसित किए जाएंगे, जो पोषणयुक्त भोजन और स्वच्छता के मानकों पर आधारित होंगे।
स्कूलों में मशरूम गार्डन: छात्रों को मिलेगा उद्यमिता का अवसर
राज्य के स्कूलों में मशरूम गार्डन विकसित करने के लिए भोजनमाताओं को तीन चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारियों को उद्यान विभाग के माध्यम से मशरूम के बीजों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। उत्पादन की लागत को कम करने के लिए बेस मटेरियल के रूप में पिरूल (चीड़ की पत्तियां) का उपयोग किया जाएगा।
इस पहल में छात्रों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे वे भविष्य में एग्रो-एंटरप्रेन्योर (कृषि उद्यमी) के रूप में आगे बढ़ सकें।
स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान
मुख्य सचिव ने भोजनमाताओं की व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार कर उसे अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, स्कूलों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच और विशेष भोज
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए सरकारी डॉक्टरों के साथ निजी डॉक्टर, मेडिकल इंटर्न, पैरामेडिकल स्टाफ और आयुष डॉक्टरों की भी सहायता ली जाए। इसके अलावा, सभी जनपदों को विद्यालयों में ‘विशेष भोज’ आयोजित करने और किचन गार्डन के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूलों की रसोई मरम्मत और नए प्रस्ताव
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूलों के क्षतिग्रस्त किचन की मरम्मत को मनरेगा, विधायक निधि, वित्त आयोग और जिला योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राथमिकता से पूरा किया जाए।
मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएम पोषण योजना के तहत 06 नए ईट राइट स्कूलों के विकास और 120 भोजनमाताओं को मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की अनुमति प्रदान की।
बैठक में सचिव श्री रविनाथ रमन, महानिदेशक शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
