देहरादून—जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में शहर के शहरी पुनर्विकास, पार्किंग व्यवस्था और सुगम यातायात को लेकर महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एमडीडीए और स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा तैयार विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और कई अहम निर्देश जारी किए गए।
प्रमुख निर्णय व निर्देश:
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शहर में नो पार्किंग जोन में अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों की सीधी जब्ती होगी।
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क्रेनों की संख्या डबल की जाएगी ताकि कार्रवाई तेज की जा सके।
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10 अति व्यस्ततम जंक्शन की DPR तैयार, इस माह शासन को भेजी जाएगी।
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आईएसबीटी–कारगी मोड़ भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार, जल्द शासन को भेजा जाएगा।
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इंदिरा मार्केट रिडेवलपमेंट व नए आढ़त बाजार निर्माण की साप्ताहिक समीक्षा होगी।
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ऑफ स्ट्रीट, ऑन स्ट्रीट व मल्टीलेवल पार्किंग की संख्या में होगा इजाफा।
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रेस्ड जेब्रा क्रॉसिंग निर्माण के लिए लोनिवि को फंड आवंटित।
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गूगल सीट पर विभागों द्वारा योजना अद्यतन किए जाने के निर्देश।
शहर की भीड़भाड़ को देखते हुए यह प्लान लागू होगा:
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मौहब्बेवाला से राजपुर रोड व धूलकोट से कुआंवाला तक दो कोरिडोर योजनाएं।
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अवैध पार्किंग व सवारी चढ़ाने-उतारने पर वाहन सीज कर रेंजर्स ग्राउंड या काबुल हाउस भेजे जाएंगे।
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कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग स्थानों का अन्य कार्यों में उपयोग होने पर होगी कार्रवाई।
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साइकिल ट्रैक, जेब्रा क्रॉसिंग, फुटपाथ, लेन मार्किंग, ट्रैफिक सिग्नल जैसी सुविधाएं होंगी विकसित।
DM ने दिए स्पष्ट निर्देश:
“भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मोबिलिटी रीडेवलपमेंट प्लान व्यवहारिक हो और सभी विभाग आपसी समन्वय से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। प्रत्येक शनिवार मैं स्वयं योजनाओं की समीक्षा करूंगा।”
— सविन बंसल, जिलाधिकारी
सुरक्षित यातायात के लिए ये सुविधाएं होंगी शामिल:
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प्रत्येक प्रमुख क्रॉसिंग व जंक्शन पर जेब्रा क्रॉसिंग व टेबल टॉप पैदल क्रॉसिंग।
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फुटपाथ की निरंतरता व सुरक्षित पैदल यात्री मार्ग।
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बस स्टॉप, ऑटो/टैक्सी स्टैंड को जंक्शन से 50-100 मीटर दूर शिफ्ट किया जाएगा।
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सड़क साइनबोर्ड, स्टॉप लाइन, लेन मार्किंग, ट्रैफिक लाइट व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
बैठक में मौजूद रहे:
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अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) के.के. मिश्रा
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नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह
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एसडीएम हरिगिरि
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एमडीडीए संयुक्त सचिव गौरव चटवाल
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लोनिवि अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह
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परिवहन अधिकारी दीपक सैनी
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यातायात पुलिस अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारीगण
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