बड़ी खबर – जनता दरबार में डीएम सविन बंसल के कड़े फैसले, जनता को मिला न्याय, राहत और आश्वासन

देहरादून – उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सोमवार को जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में आमजन की समस्याओं पर निर्णायक कार्रवाई देखने को मिली। करीब 140 से अधिक शिकायतें, जिनमें ज़मीन विवाद, घरेलू उत्पीड़न, सड़क, शिक्षा, पेंशन और आर्थिक सहायता से जुड़े मामले थे, डीएम के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया।

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प्रमुख फैसले और कार्यवाहियां:

 बेटे और पत्नी पर बंदूक तानने वाले पिता का शस्त्र लाइसेंस निलंबित

रेसकोर्स निवासी विकास घिल्डियाल की शिकायत पर डीएम ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए लाइसेंस को मौके पर ही निलंबित किया। SSP को मुकदमा दर्ज कर शस्त्र जमा कराने के निर्देश भी जारी हुए।

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 घर में घुस रहा सीवर का पानी, XEN लोनिवि को फटकार

किरन गोयल की शिकायत पर जल निकासी व्यवस्था सुधारने के लिए XEN को एक सप्ताह की डेडलाइन दी गई, तय समय पर समाधान न होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी।

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 सीमांकन में देरी, वन अधिकारियों पर गिरी गाज

विकासनगर निवासी हुकुम सिंह की भूमि सीमांकन की लापरवाही पर DFO और SDO कालसी को एक सप्ताह का अल्टीमेटम।

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 60 वर्षीय दिव्यांग को पेंशन स्वीकृत

माजरा निवासी टीकाराम शर्मा को मौके पर ही दिव्यांग पेंशन की स्वीकृति दिलवाई गई।

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 नंदा-सुनंदा योजना से बच्चियों की पढ़ाई पुनः शुरू

ऋषिकेश निवासी सुहानी और कविता की बेटियों की शिक्षा के लिए योजना से सहायता मिली। 5 नए आवेदन भी प्राप्त हुए जिन पर त्वरित कार्रवाई शुरू।

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 अनाथ बच्चों को मिला सहारा

उषा देवी के पोते, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें Sponsorhip Scheme के तहत ₹4000 प्रति माह की सहायता दी गई।

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 कैंसर पीड़िता को इलाज के लिए विशेष मदद

रेनू सिंह को रायफल क्लब से आर्थिक सहायता दिलाने का प्रस्ताव बना, CMO को एम्स ऋषिकेश आदि से समन्वय कर इलाज सुनिश्चित करने का आदेश।

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 साहनी को स्वरोजगार और आर्थिक मदद

पति की मृत्यु के बाद बच्चों की परवरिश में जूझ रहीं साहनी को रायफल क्लब से सहायता दिलाने के साथ-साथ स्वरोजगार से जोड़ने का निर्देश।

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 कैब्रियन हॉल स्कूल पर कार्रवाई के निर्देश

फीस वृद्धि की शिकायत पर मुख्य शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट तलब, नियम विरुद्ध बढ़ी फीस पर तत्काल कार्रवाई के आदेश।

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 विज़न इंडिया पर उत्पीड़न का आरोप

व्यावसायिक शिक्षकों ने वेतनवृद्धि न होने की शिकायत की, डीएम ने शिक्षा सचिव से हस्तक्षेप का अनुरोध किया।

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अधिकारियों की उपस्थिति

जनता दरबार में SDM अपूर्वा, SDM कुमकुम जोशी, मुख्य शिक्षा अधिकारी वीके ढौंडियाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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निष्कर्ष:

डीएम सविन बंसल की इस पहल ने यह स्पष्ट कर दिया कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए जनदर्शन न केवल एक औपचारिकता है, बल्कि तत्काल और संवेदनशील निर्णयों का मंच है। शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुँचाना ही असली प्रशासनिक सफलता है।