EPFO Pension Big Update:कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े करोड़ों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है। संसदीय समिति ने EPFO Minimum Pension को लेकर बड़ा बयान देते हुए मौजूदा ₹1000 मासिक पेंशन को “बेहद अपर्याप्त” बताया है और इसमें तत्काल बढ़ोतरी की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि वर्तमान महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए पेंशन को एक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाना जरूरी है।
₹7500 पेंशन की मांग को मिला मजबूत आधार
संसदीय समिति की इस सिफारिश से लंबे समय से चल रही ₹7500 न्यूनतम पेंशन की मांग को नई मजबूती मिली है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा समय में ₹1000 की पेंशन से गुजारा संभव नहीं है।
हालांकि सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार फिलहाल पेंशन को ₹2500 से ₹3000 तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
महंगाई के बीच ₹1000 पेंशन जस की तस
समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बढ़ती Inflation के बावजूद कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन ₹1000 पर ही स्थिर है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बड़ी संख्या में पेंशनभोगियों—खासकर बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग—ने पेंशन बढ़ाने की मांग की है।
समिति का मानना है कि मौजूदा पेंशन राशि आज के खर्चों के हिसाब से बेहद कम है और इसमें तुरंत सुधार किया जाना चाहिए।
सरकार से बजट बढ़ाने की सिफारिश
समिति ने सुझाव दिया कि पेंशन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को बजटीय सहायता (Budgetary Support) बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।
फिलहाल सरकार EPFO योजना के तहत 1.16% योगदान और न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने के लिए बजट आवंटन करती है। लेकिन बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए इसे बढ़ाना जरूरी बताया गया है।
स्थायी समन्वय बोर्ड बनाने की सलाह
Basavaraj Bommai की अध्यक्षता वाली समिति ने नए Labour Codes की सराहना करते हुए केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक स्थायी समन्वय और संवाद बोर्ड बनाने की सिफारिश की है।
यह बोर्ड श्रम मंत्रालय की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की निगरानी करेगा।
गिग वर्कर्स और श्रमिकों के लिए भी बड़े सुझाव
समिति ने Gig Workers के लिए भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इसमें e-Shram Portal पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने और उन्हें Insurance और Accident Cover जैसी सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही गई है।
इसके अलावा अनुबंध श्रमिकों को दुर्घटना के बाद समय पर राहत देने के लिए भी मजबूत व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई गई है।
3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य
समिति ने Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana की रियल टाइम मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए कहा कि जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ रोजगार सृजित करने के लक्ष्य को हासिल करना बेहद जरूरी है।
साथ ही श्रम मंत्रालय को खान सुरक्षा महानिदेशालय में खाली पदों को भरने और आधुनिक तकनीक अपनाने की सलाह भी दी गई है।
EPFO पेंशन को लेकर संसदीय समिति की सिफारिशें आने के बाद अब सरकार पर पेंशन बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस पर बड़ा फैसला मिल सकता है।
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