मिट्टी सुधरेगी, जेब भरेगी—देश का पहला मेगा कार्बन मॉडल लॉन्च

उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की के साथ मिलकर देश में पहली बार बड़े पैमाने पर Farmer Carbon Credit Model की शुरुआत की है। यह पहल न केवल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएगी बल्कि किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भी देगी।

कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार की शुरुआत

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग और IIT रुड़की ने मिलकर भारत का पहला Large-Scale Farmer Carbon Credit Model शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सहारनपुर मंडल से की जा रही है, जहां बड़ी मात्रा में कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने की क्षमता है।

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यह पूरी पहल किसानों को climate-friendly farming अपनाने पर सीधा आर्थिक लाभ देने वाला देश का पहला सरकारी–शैक्षणिक मॉडल माना जा रहा है।

कैसे बढ़ेगी किसानों की आय?

इस परियोजना के तहत किसान कई टिकाऊ खेती तकनीकों को अपनाकर मिट्टी में कार्बन संग्रह (Carbon Sequestration) बढ़ा सकेंगे, जैसे—

न्यूनतम जुताई (Minimum Tillage)
कवर क्रॉपिंग (Cover Cropping)
फसल अवशेष प्रबंधन (Residue Management)
एग्रोफोरेस्ट्री/कृषि-वनीकरण (Agroforestry)
उन्नत बायो-फर्टिलाइज़र का उपयोग

इन तरीकों से खेतों में कार्बन जमा बढ़ेगा, जिसे वैज्ञानिक तरीके से मापा जाएगा और इसके बदले बनने वाले High-Quality Carbon Credits को बाजार में बेचा जाएगा।
जो भी आय होगी, वह सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

IIT रुड़की की भूमिका: तकनीक + बाजार = दोहरा लाभ

IIT रुड़की इस प्रोजेक्ट का तकनीकी आधार होगा। संस्थान की टीम—

डिजिटल मॉनिटरिंग
कार्बन मापन
रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन सिस्टम

को संभालेगी, ताकि कार्बन क्रेडिट उच्च गुणवत्ता के हों और अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बिक सकें।

IIT रुड़की किसानों को कार्बन मार्केट और ग्लोबल बायर्स से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अधिकारियों की राय: ‘किसानों के लिए नए आर्थिक अवसर’

IIT रुड़की के निदेशक प्रो. के.के. पंत ने कहा कि यह पहल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी प्रो. ए.एस. मौर्य के अनुसार—
“मिट्टी में जमा हर टन कार्बन को वैज्ञानिक रूप से मापा और सत्यापित कर आय में बदला जाएगा। यह मॉडल सिर्फ कार्बन क्रेडिट देने का नहीं है, बल्कि खेती की लागत कम करने और मिट्टी के पुनर्जीवन का बड़ा अवसर है।”