खुलासा : हल्द्वानी मंडी समिति में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल, आरटीआई से उठे भ्रष्टाचार के परदे!

हल्द्वानी की कृषि उत्पादन मंडी समिति में नवनिर्मित किसान बाजार की दुकानों के आवंटन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट रविशंकर जोशी द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाया गया है कि इन दुकानों को कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं और उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया गया है।

जोशी का कहना है कि 23 फरवरी 2023 को इन दुकानों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी और 21 मार्च 2023 को नीलामी प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। इस प्रक्रिया की निगरानी तत्कालीन मंडी समिति प्रशासक और सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय समिति ने की थी।

हालांकि बोली प्रक्रिया औपचारिक रूप से आयोजित की गई थी और उच्चतम बोली लगाने वालों को दुकानें आवंटित की गईं, लेकिन दस्तावेजों के अनुसार अधिकांश आवंटन प्राप्त करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं या उनके रिश्तेदार हैं।

रविशंकर जोशी ने यह भी दावा किया है कि कुछ लाभार्थियों ने पहले भी दुकानें प्राप्त की थीं और बाद में उन्हें बेच दिया था। इसके अलावा कई लोगों के पास पहले से ही दुकानें मौजूद हैं, इसके बावजूद उन्हें पुनः आवंटन दिया गया।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टेंडर फॉर्म खरीदने और जमा करने वाले अधिकांश लोगों की प्रक्रिया, तारीखें और बैंक ड्राफ्ट तक लगभग एक जैसी हैं, जिससे संदेह और गहराता है कि यह एक पूर्व नियोजित भ्रष्टाचार हो सकता है।

आरटीआई एक्टिविस्ट जोशी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए कृषि सचिव और नैनीताल जिलाधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

यह मामला न केवल सरकारी प्रणाली में पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि राजनीतिक पक्षपात और भ्रष्टाचार की गहराई को भी उजागर करता है।