रजिस्ट्री और भुगतान प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से संपन्न
एमडीडीए ने बताया कि आढ़त बाजार की दाहिनी ओर स्थित दो संपत्तियों की रजिस्ट्री लोक निर्माण विभाग (PWD) के नाम दर्ज की जा चुकी है। रजिस्ट्री के दौरान ही प्रभावित संपत्ति स्वामियों को मुआवजा चेक मौके पर सौंपे गए, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था भविष्य की सभी रजिस्ट्री प्रक्रियाओं में भी अपनाई जाएगी।
पहले चरण में 80 संपत्तियों की रजिस्ट्री हेतु धनराशि आवंटित
प्राधिकरण के अनुसार, सड़क चौड़ीकरण परियोजना के पहले चरण में लगभग 80 प्रभावित संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसके लिए प्रति रजिस्ट्री ₹25,000 की दर से कुल ₹20 लाख की राशि लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की गई है। यह धनराशि दस्तावेज़ी औपचारिकताओं और रजिस्ट्री से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रदान की गई है।
परियोजना से यातायात और शहर की सुंदरता दोनों को मिलेगा लाभ
एमडीडीए अधिकारियों ने बताया कि चौड़ीकरण के बाद यह मार्ग अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएगा। साथ ही फुटपाथ, आधुनिक स्ट्रीट लाइटिंग और क्षेत्रीय सौंदर्यीकरण जैसी योजनाएं भी लागू की जाएंगी। इससे न केवल आवागमन में सुधार होगा बल्कि शहर की समग्र रूपरेखा भी आकर्षक बनेगी।
“मुआवजा प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी और निष्पक्ष” — एमडीडीए उपाध्यक्ष
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्रभावितों को समय पर और निष्पक्ष मुआवजा देना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। वहीं, सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि मुआवजा और रजिस्ट्री से संबंधित सभी कार्यवाही कानूनी दायरे में पारदर्शी तरीके से की जा रही है। लोक निर्माण विभाग समेत संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय बना हुआ है।
अगले चरण की तैयारी शुरू
एमडीडीए ने स्पष्ट किया कि शेष संपत्तियों की रजिस्ट्री और भुगतान प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जाएगी। प्राधिकरण का कहना है कि यह परियोजना देहरादून शहर के संरचनात्मक विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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