देहरादून — विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने शनिवार को विकासनगर, हरबर्टपुर, डाकपथर और सेलाकुई क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाकर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। एमडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के निर्देश पर किए गए इस अभियान में कुल सात आवासीय और व्यावसायिक भवनों को सील किया गया और दो अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।
मुख्य बिंदु
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हरबर्टपुर क्षेत्र में लगभग पांच बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इस क्षेत्र में अमर सिंह द्वारा बनाए गए दो मंजिला व्यावसायिक भवन को भी सील किया गया।
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विकासनगर में प्राधिकरण ने चार स्थानों पर कार्रवाई करते हुए शान्ति व्यवस्था बनाए रखी; चकराता रोड के पास भरत सिंह नैगी द्वारा किए जा रहे निर्माण को सील किया गया (जिस स्थान पर ‘हेरिटेज वेडिंग प्वाइंट’ के नज़दीक निर्माण चल रहा था)।
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गुरुद्वारा चौक पर नीरज गुप्ता और मनोज कुमार द्वारा खड़े कराए जा रहे दो व्यावसायिक भवनों को सील कर दिया गया। तेलपुर मार्ग पर दुर्गा मंदिर के निकट रामसाह द्वारा की जा रही अवैध निर्माण कार्य भी कार्रवाई में शामिल रहा।
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डाकपथर में प्राधिकरण ने सख्ती दिखाई; जीवनगढ़ क्षेत्र में रविंद्र चौहान, शाहिल और अन्य द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माणों पर ताले लगा दिए गए।
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सेलाकुई में एमडीए ने बहादरपुर रोड के पास सुनील थापा की ओर से तैयार किए जा रहे लगभग 2.5 बीघा भूमि पर कालम डालकर बनने वाले खेल मैदान को सील कर दिया।
एमडीए के बयान और आगामी कार्रवाई
एमडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि यह अभियान अवैध निर्माण-प्रवृत्तियों पर नकेल कसने के लिए चलाया गया है। उन्होंने कहा, “अब तक प्राधिकरण ने 200 से अधिक अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर कार्रवाई की है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बिना किसी दबाव के सख्त और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।” तिवारी ने यह भी कहा कि जो निर्माण वैध कागजात नहीं दिखा पाएंगे, उनके खिलाफ विभाग आगे भी संबंधित धाराओं के तहत कदम उठाएगा।
स्थानीय प्रभाव और नागरिकों की प्रतिक्रिया
अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि वर्षों से कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से भूमि का उपयोग और प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसने इलाके के सार्वजनिक उपयोग और पर्यावरण पर असर डाला था। कई रहवासी एमडीए की इस कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की तेज़ कार्रवाई से अवैध निर्माण रोकने में मदद मिलेगी। वहीँ, जिन मामलों में भवन सील या प्लॉटिंग ध्वस्त की गई, उन निर्माणकर्ताओं के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी।
कानूनी कार्रवाई और शिकायत प्रक्रिया
एमडीए ने स्पष्ट किया कि जिन परिसरों और निर्माणों को सील करके नोटिस दिए गए हैं, उन पर संबंधित मालिक/निर्माणकर्ता जवाब दे सकते हैं और वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अपना पक्ष रख सकते हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि किसी भी प्रकार की शासकीय हिदायत का उल्लंघन करने पर जुर्माना, ध्वस्तीकरण और अन्य कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
निष्कर्ष
एमडीए की यह कार्रवाई शहर में बढ़ते अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के विरुद्ध एक स्पष्ट संदेश है कि नियमों की अनदेखी स्वीकार्य नहीं होगी। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में चल रहे अभियानों को आगामी दिनों में भी जारी रखने का एलान प्राधिकरण ने किया है, ताकि भूमि उपयोग और शहर नियोजन के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
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