जिला प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा और संभावित आपदा जोखिमों को देखते हुए लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संस्था इसका पालन नहीं करती है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई होगी।
जिलाधिकारियों ने लैंडस्लाइड-प्रवण क्षेत्रों में जेसीबी मशीनें तैनात करने और रिस्पॉन्स टाइम कम करने के निर्देश दिए हैं।
नदी-नालों और जलभराव वाले इलाकों में प्रशासनिक टीमें चौकसी पर रहेंगी।
किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल आपदा नियंत्रण कक्ष को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि से हुए नुकसान की समीक्षा की और अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने, खाद्यान्न और आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के भी आदेश दिए।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन, सड़क अवरोध, जलभराव और तेज बहाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं।
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