Ration Card: राशन कार्डधारकों के लिए अच्छी खबर। कार्ड धारकों को मिलेंगे 1000-1000रुपए।आदेश जारी

Ration Card List: राशनकार्ड धारकों (Ration Cardholder) के लिए अच्छी खबर है। जनवरी के महीने से सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को 1000-1000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

बता दें केंद्र सरकार (Central Government) के अलावा राज्य सरकार भी गरीबों और जरूरतमंदों के लिए समय-समय पर कई योजनाएं चलाती हैं. आइए आपको बताते हैं कि किस राज्य के लोगों के खाते में 1000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।

तमिलनाडु सरकार देगी पैसा

तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government) ने राज्य के लोगों को यह पैसा देने का ऐलान किया है. राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अगले महीने पोंगल पर्व के मौके पर राशन कार्ड धारकों को 1,000-1,000 रुपये देने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने जारी किया आदेश

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आदेश देते हुए कहा है कि अगले महीने पोंगल के मौके पर राशन कार्डधारकों को 1000-1000 रुपये देने का वादा किया है. राज्य सरकार हर साल पोंगल के मौके पर गरीबों को कुछ राशि देती है. इसके साथ ही उपहार के रूप में चावल, चीनी जैसे सामान भी दिए जाते हैं।

एक किलो चावल-चीनी भी मिलेगा

एक सरकारी बयान के मुताबिक, 1000 रुपये देने के अलावा सभी राशन कार्डधारकों इस उपहार के रूप में चावल दिए जाएंगे. बता दें यह आदेश श्रीलंका पुनर्वास शिविरों में रह रहे परिवारों पर भी यह लागू होगा. सरकारी बयान के मुताबिक, लाभार्थियों को एक किलो चावल और एक किलो चीनी भी दी जाएगी।

2 जनवरी से बांटना शुरू करेंगे पैसा

सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले का फायदा राज्य के करीब 2.19 करोड़ कार्डधारकों को होगा. इस फैसले से सरकारी खजाने पर करीब 2356.67 करोड़ रुपये का बोझ आएगा. स्टालिन दो जनवरी को यहां पोंगल उपहार योजना शुरू करेंगे और 15 जनवरी को यह त्योहार मनाया जाएगा.

इससे पहले भी राज्य सरकार दे चुकी है पैसा

साल 2015 में राज्य सरकार ने उपहार बैग दिए थे. वहीं, साल 2019 में राज्य के जरूरतमंदों को 1000 रुपये की कैश राशि, 2020 में 2500 रुपये और 2021 में 2500 रुपये की कैश राशि ट्रांसफर की गई थी. राज्य के सभी लोग इस त्योहार को खुशी से मना सकें इसी वजह से सरकार की तरफ से ये राशि दी जाती है. इसके साथ ही चावल, गन्ना और चीनी भी गिफ्ट की जाती है।

 बता दें इसको पहली बार जनवरी 2014 में शुरू किया गया था. उस समय पर राज्य सरकार ने 100 रुपये की नगद राशि के साथ में एक किलो कच्चे चावल और एक किलो चीनी दी थी।