नया नियम: राशन कार्ड के लिए हर 5 साल में अनिवार्य e-KYC, नहीं तो रद्द हो जाएगा कार्ड

नया नियम: राशन कार्ड के लिए हर 5 साल में अनिवार्य e-KYC, नहीं तो रद्द हो जाएगा कार्ड

देशभर में केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद राशन कार्ड धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार ने अब हर 5 साल में e-KYC कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई राशन कार्ड धारक यह प्रक्रिया नहीं करवाता है, तो उसका कार्ड निलंबित या रद्द किया जा सकता है। इस नियम का उद्देश्य है – फर्जी और डुप्लिकेट कार्ड्स को सिस्टम से बाहर करना, ताकि मुफ्त अनाज का लाभ सिर्फ जरूरतमंदों तक ही पहुंचे।

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 क्या है नया e-KYC नियम? जानिए जरूरी बातें

• अब हर राशन कार्ड धारक को 5 साल में एक बार e-KYC कराना होगा

• बायोमेट्रिक आधार सत्यापन FPS दुकान पर या ऑनलाइन किया जा सकता है

• ‘Mera eKYC App’ और NFSA पोर्टल से OTP के जरिए घर बैठे भी हो सकती है प्रक्रिया

• 70 साल से ऊपर बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को छूट

• 6 महीने तक राशन न लेने पर कार्ड अस्थायी रूप से सस्पेंड किया जा सकता है

• राजस्थान में अब तक 88% लाभार्थियों की e-KYC पूरी हो चुकी है

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 राजस्थान में नया ट्रेंड: मुफ्त अनाज छोड़ रहे लोग, क्यों?

राजस्थान में एक पॉजिटिव मूवमेंट चल रहा है – ‘गिव-अप राशन अभियान’, जिसमें लाखों लोग स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड से नाम हटा रहे हैं।

कारण:

• आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, कार मालिक और 1 लाख से अधिक सालाना आमदनी वाले लोग

• मानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और उन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं

• अपने हिस्से का अनाज वास्तव में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, इसलिए खुद पीछे हट रहे हैं

अब तक 14.27 लाख लोगों ने खुद को योजना से बाहर करवाया, जिसमें सबसे आगे जयपुर जिला है – 1.92 लाख से ज्यादा लोगों ने त्याग किया। यह समाज में जिम्मेदारी और ईमानदारी का उदाहरण बनता जा रहा है।

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 क्या होगा अगर आपने समय पर eKYC नहीं कराई?

अगर आपने e-KYC समय पर नहीं कराई:

• आपका राशन कार्ड सस्पेंड हो सकता है

• मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा

• तीन महीने के अंदर अगर प्रक्रिया नहीं हुई तो कार्ड रद्द भी किया जा सकता है

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 जरूरी सलाह: पात्र हैं तो लाभ लें, सक्षम हैं तो त्याग करें

यह नया नियम सिर्फ सिस्टम को साफ करने के लिए है। अगर आप वास्तव में जरूरतमंद हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपकी e-KYC प्रक्रिया समय से पूरी हो। वहीं, अगर आप सक्षम हैं, तो आप भी राजस्थान जैसे राज्यों की तर्ज पर ‘गिव-अप अभियान’ का हिस्सा बन सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं।