ब्रेकिंग: पढ़िए धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

 शहरी विकास विभाग के प्रस्तावों पर मुहर

• शहरी विकास निदेशालय (PMUK) के गठन को कैबिनेट की मंजूरी।

• निदेशालय में 4 पदों को स्वीकृति मिली।

• इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ेगी।

 वित्त विभाग के तहत बड़ा निर्णय

• अब टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा की गारंटी भी शामिल होगी।

• इससे सरकारी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स में वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

 कार्मिक विभाग के महत्वपूर्ण फैसले

• दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कटऑफ डेट तय करने हेतु समिति का गठन किया जाएगा।

• समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी।

 आपदा प्रबंधन और पुनर्वास से जुड़े निर्णय

• उत्तरकाशी के धराली समेत प्रदेश में आई हालिया आपदाओं में मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख मुआवजा देने पर सहमति।

• पक्के मकान वालों को ₹5 लाख की सहायता राशि देने का भी निर्णय।

• व्यावसायिक संपत्तियों (Commercial Property) पर केस-टू-केस आधार पर मुआवजे का निर्णय लिया जाएगा।

 नियोजन विभाग का बड़ा फैसला – बनेगी ‘देवभूमि परिवार आईडी’

• उत्तराखंड में निवासरत प्रत्येक परिवार के लिए ‘देवभूमि परिवार योजना’ के तहत एकल पहचान आईडी (Family ID) बनेगी।

• इस योजना से राज्य की जनसंख्या और योजनाओं का एकीकृत डाटा बेस तैयार होगा।

 उपनल कर्मचारियों को राहत – विदेशों में भी मिलेगी नियुक्ति

• उपनल कर्मचारियों की मांगों पर विचार करते हुए कैबिनेट ने उपसमिति का गठन किया।

• यह समिति दो महीने में रिपोर्ट देगी।

• अब UPNL (Uttarakhand Purva Sainik Kalyan Nigam Ltd) कर्मचारियों की विदेशों में भी नियुक्ति कर सकेगा।

• इसके लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में उपनल का पंजीकरण किया जाएगा।

 कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु एक नजर में

• 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर

• शहरी विकास निदेशालय (PMUK) को मंजूरी

• आपदा पीड़ितों को 5-5 लाख की सहायता

• देवभूमि परिवार आईडी योजना लागू

• उपनल कर्मचारियों के लिए नई संभावनाएं