You might also like
देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कुल 8 बड़े प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इन फैसलों से राज्य में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, निर्माण नियमों और नागरिक पंजीकरण से जुड़े क्षेत्रों में सीधे असर देखने को मिलेगा।
1. मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अब बनेंगे आंगनबाड़ी केंद्र
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अब पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में तब्दील करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है।
➡️ इससे राज्यभर में हजारों बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।
2. सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने सुपरवाइजर नियमावली में अहम बदलाव किया है।
➡️ अब सुपरवाइजर के 50% पद आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से ही भरे जाएंगे।
➡️ इस निर्णय से कार्यकत्रियों को प्रमोशन और बेहतर अवसर मिलेंगे।
3. रायपुर विधानसभा क्षेत्र में मिली निर्माण की छूट
रायपुर विधानसभा क्षेत्र के फ्री जोन में
➡️ मकान और छोटी दुकान बनाने की अनुमति दी गई है।
➡️ इससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
4. स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य परिवेक्षक नियमावली में बदलाव
चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत
➡️ स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य परिवेक्षक नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
➡️ अब एक बार तबादले की छूट का प्रावधान जोड़ा गया है।
5. UCC नियमावली में आंशिक संशोधन
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) नियमावली में भी कैबिनेट ने आंशिक संशोधन को मंजूरी दी।
➡️ नेपाली और भूटानी नागरिकों की भारतीय नागरिक से शादी होने पर अब UCC पोर्टल पर आधार कार्ड के आधार पर पंजीकरण किया जा सकेगा।
➡️ विदेशी पंजीकरण के आधार पर भी विवाह पंजीकरण संभव होगा।
6. राज्य स्थापना दिवस के विधानसभा सत्र की तिथि पर फैसला
राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) के अवसर पर होने वाले विधानसभा सत्र की तिथि को तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौंपा गया है।
➡️ इससे विधानसभा सत्र की तैयारियां समय पर पूरी की जा सकेंगी।
कैबिनेट के फैसलों से कई क्षेत्रों को लाभ
इन 8 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं और नागरिक सुविधा से जुड़े कई अहम कामों में तेजी आने की उम्मीद है।
सरकार का कहना है कि इन निर्णयों का सीधा लाभ राज्य के आम नागरिकों को मिलेगा।
