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बिग ब्रेकिंग: पढ़िए धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

January 28, 2026
in उत्तराखंड
उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में गड़बड़ियों पर धामी सरकार सख़्त, प्रदेशव्यापी जांच के आदेश
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत महाराष्ट्र में हुए विमान हादसे में दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर की गई। इसके बाद कैबिनेट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अजीत पवार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए करुणा, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहे। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।

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बैठक में कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दी गई।


कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

1. चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग
राज्य में ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें आपसी सहमति के आधार पर जनपद स्तर पर तबादले का अवसर मिलेगा।

2. राजस्व विभाग
अब भूमि अधिग्रहण के अलावा सीधे भूमि मालिकों से आपसी समझौते के तहत जमीन खरीदी जा सकेगी, जिससे परियोजनाओं में तेजी आएगी।

3. सिडकुल से जुड़ा निर्णय
पराग फार्म की जमीन जो सिडकुल को दी गई है, उसे किसी अन्य को बेचा या पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। हालांकि सिडकुल को सब-लीज की अनुमति होगी।

4. जनजाति कल्याण विभाग
देहरादून और उधमसिंह नगर समेत चार जिलों में जनजातीय कल्याण अधिकारी के नए पद स्वीकृत किए गए।

5. जल मूल्य प्रभार से जुड़ा फैसला
उत्तराखंड में गैर-कृषि कार्यों को छोड़कर औद्योगिक इकाइयों और आवासीय सोसाइटियों में जल मूल्य प्रभार लागू होगा। साथ ही भूमिगत जल के व्यावसायिक उपयोग पर शुल्क देना होगा।

6. उच्च शिक्षा विभाग
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत जीआरडी को उत्तराखंड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। यह प्रस्ताव आगामी बजट सत्र में विधानसभा में लाया जाएगा।

7. हवाई पट्टी से जुड़ा निर्णय
चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को सौंपने पर सहमति बनी। दोनों हवाई पट्टियां संयुक्त संचालन में रहेंगी।

8. उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति-2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत मिलने वाली सब्सिडी पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति फैसला करेगी।

 


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