You might also like
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक आज: महिला नीति से लेकर वेडिंग डेस्टिनेशन तक कई बड़े फैसलों की उम्मीद
देहरादून। उत्तराखंड सरकार की एक अहम कैबिनेट बैठक आज मंगलवार शाम 6 बजे सचिवालय में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई जनकल्याणकारी और विकासपरक प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना है। खास बात यह है कि इस बैठक में राज्य की पहली महिला नीति को मंजूरी मिल सकती है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।
महिला नीति पर बड़ा फैसला संभव
राज्य की पहली महिला नीति को बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। इस नीति में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वरोजगार और नेतृत्व विकास जैसे अहम विषय शामिल हैं। साथ ही सरकारी योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता और बेहतर प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है। यह नीति महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
कृषि क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार एक नई समग्र कृषि नीति पर भी विचार कर रही है, जिसका उद्देश्य किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। इसके तहत ड्रैगन फ्रूट, कीवी और मिलेट्स (मोटे अनाज) की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे राज्य की कृषि व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप मिलेगा और किसानों को नए अवसर मिलेंगे।
शहरी विकास की ओर नया कदम
कैबिनेट बैठक में ऊधमसिंह नगर जनपद की सिरौली कलां ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में बदलने का प्रस्ताव भी शामिल है। इस बदलाव से क्षेत्र में शहरी विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा और स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति पर चर्चा
राज्य सरकार स्ट्रीट चिल्ड्रन (सड़क पर जीवन यापन करने वाले बच्चों) के लिए एक नई नीति लाने जा रही है। इस नीति के तहत इन बच्चों को आश्रय, शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यह एक संवेदनशील कदम है, जो बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण में मदद करेगा।
उत्तराखंड बनेगा वेडिंग डेस्टिनेशन
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। इसके जरिए राज्य को विवाह समारोहों के लिए एक पसंदीदा स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नीति में होम स्टे सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
क्या है खास:
-
महिला सशक्तिकरण से जुड़ी ऐतिहासिक पहल
-
किसानों के लिए नई फसलों की नीति
-
शहरी विकास और ग्राम पंचायतों का दर्जा अपग्रेड
-
स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए संवेदनशील नीति
-
पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाएं
अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कैबिनेट किन प्रस्तावों को मंजूरी देती है और उत्तराखंड की विकास यात्रा को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाता है।
