विश्व बैंक देगा उत्तराखंड को 600 करोड़, वित्तीय सुधार में बड़ा झटका!

देहरादून/नई दिल्ली: उत्तराखंड सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में भारत सरकार ने राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना “Strengthening Public Financial Management for Improved Service Delivery in Uttarakhand” को विश्व बैंक को अनुशंसित किया है। इस परियोजना के तहत राज्य सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और कुशल बनाने के लिए लगभग ₹680 करोड़ (लगभग 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की बाह्य सहायता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग ने इस प्रस्ताव को विश्व बैंक भारत कार्यालय के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर को औपचारिक रूप से भेजा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखंड सरकार के इस प्रस्ताव को विचार और स्वीकृति के लिए अनुशंसित किया जा रहा है।

परियोजना का उद्देश्य

इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य राज्य की वित्तीय प्रणाली को तकनीकी रूप से आधुनिक और परिणामोन्मुख बनाना है। इसके अंतर्गत:

• वित्तीय प्रबंधन और बजट नियंत्रण में सुधार

• लेखा प्रणाली और व्यय प्रबंधन को अधिक कुशल बनाना

• सरकारी योजनाओं और सेवाओं की तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना

मुख्यमंत्री धामी की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अनुशंसा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा:

“यह उत्तराखंड के वित्तीय सुधार और सुशासन के प्रयासों की बड़ी मान्यता है। राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है कि हर सरकारी रुपया जनता के हित में पारदर्शी और उत्तरदायी रूप से व्यय हो। विश्व बैंक की यह संभावित सहायता राज्य की वित्तीय प्रणालियों को डिजिटल, सुदृढ़ और परिणामोन्मुख बनाएगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से राजकोषीय अनुशासन, वित्तीय डेटा पारदर्शिता और सेवा वितरण की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार आएगा।

डिजिटल और ई-गवर्नेंस में मजबूती

उत्तराखंड सरकार के वित्त विभाग के अनुसार, यह परियोजना राज्य की ई-गवर्नेंस और डिजिटल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट को नई दिशा देगी। इसके तहत हर विभाग में वित्तीय अनुशासन, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत किया जाएगा।

यह पहल उत्तराखंड को एक वित्तीय रूप से सुदृढ़, पारदर्शी और उत्तरदायी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगी। भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य की वित्तीय प्रशासनिक संरचना को सशक्त बनाने के साथ-साथ नागरिकों तक सरकारी सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।