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बड़ी खबर: 319 करोड़ दबाकर बैठे शराब ठेकेदार, अब आबकारी विभाग की सख्ती शुरू

June 22, 2025
in उत्तराखंड
बड़ी खबर: 319 करोड़ दबाकर बैठे शराब ठेकेदार, अब आबकारी विभाग की सख्ती शुरू
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319 करोड़ दबाकर बैठे शराब ठेकेदार, अब आबकारी विभाग की सख्ती शुरू

उत्तराखंड में शराब के ठेकेदारों ने आबकारी विभाग के 319 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि बकाया रखी है। बीते 6 वर्षों से यह बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक विभाग केवल 18.43 करोड़ रुपये की ही वसूली कर पाया है। इस स्थिति से नाराज होकर आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने विशेष वसूली अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त ने 1 अपर आयुक्त और 3 संयुक्त आयुक्तों को वसूली की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 25 जून से 15 जुलाई तक राज्यभर में विशेष वसूली अभियान चलाया जाएगा।

6 वर्षों में 337.70 करोड़ का बकाया, वसूली केवल 18.43 करोड़

नवनियुक्त आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने शराब कारोबारियों पर बकाया राजस्व की गहन समीक्षा की। उन्होंने पाया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक शराब कारोबारियों पर कुल 337.70 करोड़ रुपये का राजस्व बकाया है, जबकि वसूली मात्र 18.43 करोड़ रुपये की ही हो पाई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

वसूली की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी

राजस्व वसूली के लिए आबकारी विभाग ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है:

  • अपर आयुक्त पीएस गर्ब्याल – देहरादून और हरिद्वार

  • संयुक्त आयुक्त टीके पंत – ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल

  • संयुक्त आयुक्त केके कांडपाल – अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ एवं चंपावत

  • संयुक्त आयुक्त रमेश चौहान – पौड़ी, उत्तरकाशी और चमोली

विभाग ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय कर राजस्व वसूली को प्राथमिकता दी जाए।

राजस्व लक्ष्य 5060 करोड़, बकाया वसूली जरूरी

वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य 5060 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। ऐसे में पुराने बकाए की वसूली के साथ-साथ नए लक्ष्य को प्राप्त करना विभाग के लिए बड़ी चुनौती है।

कच्ची शराब और तस्करी पर भी सख्ती

आबकारी आयुक्त ने प्रदेश में कच्ची और अवैध शराब के खिलाफ भी सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 25 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाने को कहा ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके और राजस्व को नुकसान से बचाया जा सके।

इस अभियान के तहत लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

  • टीम गठन की जिम्मेदारी:

    • देहरादून/हरिद्वार – उपायुक्त प्रदीप कुमार

    • ऊधम सिंह नगर/नैनीताल – उपायुक्त विवेक सोनकिया

Tags: Anuradha Pal Excise Commissionerexcise revenue recoveryillegal liquor crackdownillegal liquor Uttarakhandliquor contractors duesspecial recovery driveUttarakhand Excise DepartmentUttarakhand news

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