राज्य सरकार का दोहरा चरित्र एक तरफ सदन में उपनलकर्मियों की चर्चा,तो वही सदन के बाहर सौ से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से बाहर

रिपोर्ट : कार्तिक उपाध्याय

वर्तमान में उपनल कर्मियों की मांग ने जोर पड़ा हुआ है,उपनल कर्मी नियमतीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं,ऐसे में सरकार ने 10% मानदेय बड़ाकर आंदोलन तो खत्म कराया।

लेकिन राज्य कर विभाग द्वारा 100 से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर उपनल कर्मियों के प्रति अपने दोहरे राजनीतिक चरित्र का परिचय दिया है।

उत्तराखंड में एक तरफ तो विधानसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर उपनल कर्मियों के भविष्य को लेकर बातें हो रहीं थी,वही सदन के बाहर देर शाम राज्य कर विभाग द्वारा 100 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया।

ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर हल्द्वानी संभाग द्वारा देर शाम आदेश जारी कर कहा गया की,विभाग में उपनल के माध्यम से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर की कार्योजन अवधि 29/02/2024 को समाप्त हो रही हैं,और इस अवधि को बढ़ाएं जाने के संदर्भ में अब तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ हैं,जिसे देखते हुए 1 मार्च 2024 से इन सभी कर्मचारियों से कार्य न कराया जाएं।

उपनल कर्मियों का कहना हैं कि 10 वर्ष से अधिक समय से वह कार्यरत हैं,अब ऐसे में ये आदेश आने से वह परेशान हैं।

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