उत्तराखंड के ऊर्जा विभाग में बड़ा विवाद: वॉटर टैक्स को लेकर यूजेवीएनएल और यूपीसीएल आमने-सामने

Energy Crisis in the Energy State

उत्तराखंड को ‘ऊर्जा प्रदेश’ के रूप में स्थापित करने का सपना आज विवादों के बीच उलझा नजर आ रहा है। राज्य गठन के 25 वर्षों बाद भी ऊर्जा क्षेत्र में स्थायित्व नहीं दिख रहा। इस समय उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) के बीच टैक्स को लेकर टकराव खुलकर सामने आ गया है।

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वॉटर टैक्स विवाद: सिंचाई विभाग ने काटी यूजेवीएनएल की ₹548 करोड़ की आरसी

Irrigation Department Issues ₹548 Crore RC to UJVNL

यूजेवीएनएल, जो कि सिंचाई विभाग के जल स्रोतों से बिजली उत्पादन करता है, पर वर्षों से ₹548 करोड़ वॉटर टैक्स बकाया है। इसको लेकर सिंचाई विभाग ने यूजेवीएनएल के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी कर दी है। इससे विभागों के बीच विवाद और गहराता जा रहा है।

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यूजेवीएनएल ने बकाया ₹2800 करोड़ का ठीकरा यूपीसीएल पर फोड़ा

UJVNL Blames UPCL for ₹2800 Crore Dues

इस कार्रवाई के जवाब में यूजेवीएनएल ने अपनी वित्तीय स्थिति के लिए यूपीसीएल को जिम्मेदार ठहराया है। यूजेवीएनएल का कहना है कि यूपीसीएल पर उसका ₹2800 करोड़ बकाया है, जिसमें वॉटर टैक्स, सेस और रॉयल्टी शामिल हैं।

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जिम्मेदारी से भागते विभाग, घिर रही सरकार

Departments Passing the Buck, Government Under Pressure

जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि तीनों विभाग — यूजेवीएनएल, यूपीसीएल और सिंचाई विभाग — एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इस आपसी खींचतान से राज्य का समय और संसाधन दोनों बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से जल का उपयोग यूजेवीएनएल करता है, इसलिए टैक्स भुगतान की जिम्मेदारी उसी की बनती है।

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आंदोलनरत कर्मचारी और सड़कों पर प्रमोशन विवाद

Promotion Row Adds Fuel to the Fire

वहीं विभागीय कर्मचारियों का वरिष्ठता और प्रमोशन को लेकर संघर्ष भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इंजीनियर और अधिकारी सड़कों पर उतर आए हैं। ऊर्जा विभाग से जुड़े विभिन्न यूनिटों में कार्यरत कर्मी इन मुद्दों को लेकर आंदोलित हैं।

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सरकार से सीधा हस्तक्षेप की मांग

Demand for Chief Minister’s Intervention

जन संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से अपील की है कि वे तत्काल हस्तक्षेप कर इस विवाद का समाधान निकालें, ताकि उत्तराखंड का ऊर्जा क्षेत्र अपने मूल उद्देश्य — प्रदेश को आत्मनिर्भर ऊर्जा राज्य बनाने — की दिशा में अग्रसर हो सके।

पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार और अतुल हांडा भी मौजूद रहे।