ब्यूरो न्यूज़ उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट
उत्तराखंड के राजभवन से राज्य के आंदोलनकारियों के लिए आज एक सुखद खबर सामने आई हैं,राज्य की सरकारी नौकरी में राज्य के आंदोलनकारियों को दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी।
उत्तराखंड राज्य एक लंबे जन संघर्ष और व्यापक आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश से अलग हुआ,अलग पर्वतीय राज्य की मांग को लेकर कई बलिदान हुए कई यातनाएं पहाड़ की महिलाओं ने सही लेकिन आखिरकार आंदोलनकारियों की जीत हुई और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को एक अलग राज्य घोषित कर दिया गया
लेकिन अलग राज्य की मांग यहां के रहने वालों को प्राथमिकता से नौकरी अच्छा स्वास्थ्य अच्छी शिक्षा आदि मिल सके यह थी,फिलहाल शिक्षा स्वास्थ्य के हालात आज भी दयनीय बने हुए हैं।
लेकिन राज्य आंदोलन करने वाले सभी आंदोलनकारियों के लिए अब उत्तराखंड की सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा जिसके लिए ये आंदोलनकारी राज्य बनने के बाद से आज तक सड़कों,सचिवालय,विधानसभा के बाहर आंदोलन ही करते आए हैं इसके लिए भी दो दशक से अधिक का आंदोलन किया जा चुका हैं।
आंदोलनकारियों ने सरकार और राज्यपाल का आभार व्यक्त किया हैं,उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा हैं की आज एक लंबे संघर्ष का सकारात्मक परिणाम मिला हैं निश्चित ही सरकार ने आंदोलनकारियों से किया अपना वादा पूरा करने का काम किया हैं।
