HC ने मांगी रिपोर्ट: 600 करोड़ के चावल घोटाले पर खाद्य सचिव से जवाब तलब

जनहित याचिका में उठा मुद्दा

गरुड़ रीठा निवासी गोपाल वनवासी ने जनहित याचिका दाखिल कर घोटाले की जांच की मांग की थी। उनका कहना है कि साल 2020 में कई समाचार पत्रों ने इस घोटाले का खुलासा किया था। सूचना अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगी गई, लेकिन विभाग ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपील प्रक्रिया के बाद राज्य सूचना आयोग ने विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए।

SIT जांच और सरकार की चुप्पी

सूचना मिलने के बाद 2020 में एसआईटी (SIT) ने मामले की जांच की और घोटाले की पुष्टि भी की। इसके बावजूद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालत की सख्ती

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान खाद्य सचिव ने कहा कि अभी तक महालेखा परीक्षक की अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई है। कोर्ट ने सचिव को समय देते हुए कहा कि अगली तारीख तक संबंधित वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट पेश करें।

अगली सुनवाई अगले सप्ताह

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए नियत की है और साफ कर दिया है कि सचिव को तब तक रिपोर्ट अदालत में जमा करनी होगी।