रेड अलर्ट के बीच दौरे करना और उपचुनाव कराना कैसे सुरक्षित:-क्या संदेश दे रहें हैं सीएम धामी और निर्वाचन आयोग

ब्यूरो न्यूज़ उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट

उत्तराखंड में लगातार मानसून की बारिश हो रही हैं,लगातार पहाड़ों पर भूस्खलन और चट्टान गिरने की खबरें सामने आ रहीं हैं,बीते दिनों अलकनंदा इतनी उफान पर थी कि बद्रीनाथ स्थित कुंड भी पानी में डूब गया,स्थानीय दुकानदारों और पुरोहितों ने बताया पहली बार अलकनंदा का जल स्तर इतना बड़ा हैं।

बद्रीनाथ में आगामी 10 जुलाई को उपचुनाव भी होने हैं उससे पूर्व आज और कल मतलब 7 और 8 जुलाई को चमोली पुलिस ने आवागमन बंद रखने की अपील की हैं,वही खबर यह भी सामने आ रही हैं चार धाम यात्रा को भी रोक दिया गया हैं।

बताया जा रहा हैं आज मुख्यमंत्री जोशीमठ का दौरा करने वाले हैं जबकि मौसम विभाग ने अलर्ट किया हुआ हैं अब ऐसे में प्रदेश का मुखिया यदि रेड अलर्ट को लांघ कर दौरे करेंगे तो इसे समझदारी नहीं कहा जा सकता,क्योंकि कठिन समय पहाड़ों के लिए हैं मुख्यमंत्री के दौरे से पूरा प्रशासन और पुलिस वीआईपी दौरे की व्यवस्थाओं में लगेगी,जोशीमठ के लिए आंदोलन कर रहें अतुल सती का कहना हैं यदि राज्य के मुखिया ही मौसम विभाग की गाइड लाइन का उल्लंघन करेंगे तो प्रदेश की जनता में क्या संदेश जाएगा यह मुख्यमंत्री को विचार करना चाहिए,साथ ही उन्होंने कहा जब प्रत्याशी ही ऐसे मौसम में वोट मांगने नहीं पहुंच पा रहें तो आखिर कैसे वोटर मतदान स्थल जाएंगे।

वहीं बीते माह हुए लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम हुआ जिसका कारण चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों मौसम की हिट वेव को बताया चुनाव आयोग ने तो यह तक कहा कि उन्होंने इस बार के चुनाव से सबक ले लिया हैं कि चुनाव में मौसम को ध्यान रखना चाहिए लेकिन जहां उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया हैं पुलिस विभाग आवागमन बंद रखने को कह रहा हैं ऐसे में जनता को चुनाव में धकेलना कितना उचित हैं,जहां सड़कें बंद हैं आपदा का खतरा बना हुआ हैं ऐसे में चुनाव कराकर मतदाता को मौत के मुंह में धकेलना कितना उचित हैं।

सवाल यह हैं कि क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ऐसे मौसम में चुनाव वाले दिन कोई अनहोनी या अप्रिय घटना होने पर अथवा यदि किसी मतदाता के साथ कोई हादसा होने पर इसकी जिम्मेदारी पूर्व से लेते हैं।

चुनाव जनता के लिए होता हैं जनता को खतरे में डालकर चुनाव करना जनता का नहीं जबरदस्ती का चुनाव कहलाएगा।

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