8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में भले ही अभी समय लगे, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें एरियर पर टिकी हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नई वेतन और पेंशन व्यवस्था का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए। ऐसे में यदि बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान 2027 में शुरू होता है, तो कर्मचारियों को पिछले महीनों का बकाया यानी एरियर मिल सकता है। हालांकि, इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग इन दिनों सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग से उनकी सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होगी। लेकिन आयोग की सिफारिशें तैयार होने, सरकार की मंजूरी और नई व्यवस्था लागू होने में लगने वाला समय अब चिंता बढ़ा रहा है।
इसी बीच नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड के सचिव एसजी मिश्रा ने कर्मचारियों को लेकर अहम बात कही है। उनका कहना है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होने का आर्थिक नुकसान कर्मचारियों और पेंशनर्स को नहीं उठाना चाहिए। उन्होंने नई वेतन और पेंशन व्यवस्था के लिए 1 जनवरी 2026 को प्रभावी तारीख मानने की पैरवी की है।
NC-JCM केंद्र सरकार के नियमित सिविल कर्मचारियों के मुद्दों और मांगों को सरकार के सामने रखने वाला प्रमुख मंच है। ऐसे में इसके प्रतिनिधि का यह बयान कर्मचारियों के बीच एरियर की उम्मीद को और मजबूत कर रहा है।
जनवरी 2026 से लागू हुई नई सैलरी तो मिलेगा बकाया?
कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में 2027 तक का समय लग जाता है, तो जनवरी 2026 से अब तक की बढ़ी हुई सैलरी का क्या होगा?
दरअसल, यदि केंद्र सरकार नई वेतन व्यवस्था को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानती है, लेकिन कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान बाद में शुरू होता है, तो पुरानी और नई बेसिक सैलरी के बीच का अंतर एरियर के रूप में दिया जा सकता है।
उदाहरण के तौर पर, किसी कर्मचारी की नई सैलरी जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाती है, लेकिन उसे बढ़ा हुआ वेतन 2027 में मिलना शुरू होता है, तो जनवरी 2026 से भुगतान शुरू होने तक की बकाया राशि का हिसाब लगाया जा सकता है।
हालांकि, अभी इसे निश्चित लाभ नहीं माना जा सकता। 1 जनवरी 2026 से एरियर देने की मांग कर्मचारी संगठनों की ओर से की जा रही है। केंद्र सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है।
7वें वेतन आयोग में भी कर्मचारियों को मिला था एरियर
एरियर की उम्मीद के पीछे कर्मचारियों के पास पिछले वेतन आयोग का उदाहरण भी है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी मानी गई थीं, जबकि बढ़ी हुई सैलरी का वास्तविक भुगतान बाद में शुरू हुआ था। इसके चलते कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान किया गया था।
अब कर्मचारी संगठन इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग में भी 1 जनवरी 2026 से एरियर देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, पिछले वेतन आयोग में एरियर मिलने से यह तय नहीं हो जाता कि इस बार भी सरकार बिल्कुल उसी व्यवस्था को अपनाएगी। इसका फैसला सरकार को ही करना है।
मई 2027 तक आ सकती है 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। तीन सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग में आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज जैन भी सदस्य हैं।
आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार कर रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस समयसीमा के अनुसार मई 2027 तक रिपोर्ट आने की संभावना है।
रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र सरकार उसकी समीक्षा करेगी। सरकार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या उनमें आवश्यक बदलाव भी कर सकती है। इसके बाद नई सैलरी, पेंशन और भत्तों को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी कर्मचारियों को अंतिम फैसले का इंतजार करना पड़ सकता है।
3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग से बढ़ सकती है न्यूनतम सैलरी
8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को केवल एरियर ही नहीं, बल्कि बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की भी उम्मीद है। कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग रखी है।
यदि यह मांग स्वीकार की जाती है, तो मौजूदा 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 69,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इसके अलावा सालाना वेतन वृद्धि की दर को मौजूदा 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने की मांग भी उठाई गई है।
हालांकि, फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। ये कर्मचारी संगठनों की ओर से रखे गए प्रस्ताव हैं। सरकार और आयोग के निर्णय के बाद ही वास्तविक वेतन वृद्धि की तस्वीर साफ होगी।
किसे मिलेगा एरियर और कितनी होगी रकम?
8वें वेतन आयोग में एरियर को लेकर फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि इसकी प्रभावी तारीख और भुगतान की शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं। यदि सरकार 1 जनवरी 2026 से नई वेतन व्यवस्था लागू करने का निर्णय लेती है और भुगतान बाद में शुरू होता है, तो पात्र केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बीच की अवधि का बकाया मिल सकता है।
लेकिन एरियर कितने महीनों का होगा, सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा या नहीं और भुगतान एकमुश्त होगा अथवा किस्तों में किया जाएगा, इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं।
फिलहाल कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद जरूर बनी हुई है। अब निगाहें 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और केंद्र सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।













