शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादले टले, नए सिरे से जारी होगी एसओपी

शिक्षकों के मंडल के तहत तबादले होते रहे हैं, लेकिन पहली बार यह निर्णय लिया गया था कि इनके पूरे सेवाकाल में एक बार अंतरमंडलीय तबादले किए जाएंगे। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने शिक्षकों से आवेदन मांगे थे। तबादलों के लिए एसओपी भी जारी की गई थी
प्रदेश में सहायक अध्यापक एलटी के अंतरमंडलीय तबादले इस साल नहीं होंगे। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन के मुताबिक तबादलों के लिए नए सिरे से एसओपी जारी की जाएगी। वहीं, मंडल में तबादले, तबादला एक्ट के तहत ही होंगे। इसके लिए शिक्षकों से फिर से आवेदन मांगे जाएंगे।
शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक एलटी का मंडल कैडर है। इन शिक्षकों के मंडल के तहत तबादले होते रहे हैं, लेकिन पहली बार यह निर्णय लिया गया था कि इनके पूरे सेवाकाल में एक बार अंतरमंडलीय तबादले किए जाएंगे। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने शिक्षकों से आवेदन मांगे थे। तबादलों के लिए एसओपी भी जारी की गई थी।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अंतरमंडलीय तबादलों के लिए जिन शिक्षकों के प्रस्ताव शासन को भेजे गए। उनमें मानकों की अनदेखी की गई। तबादला एक्ट को दरकिनार कर इस तरह तबादले किए गए तो विभाग में कोर्ट केस बढ़ सकते हैं। वहीं, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली है। ऐसे में तबादलों से व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। यही वजह है अभी तबादले नहीं किए जाएंगे।
देरी से नाराज शिक्षक बैठे थे धरने पर
देहरादून। शिक्षा विभाग में अंतरमंडलीय तबादलों में देरी से नाराज शिक्षकों ने पिछले दिनों शिक्षा निदेशलय में धरना दिया था। धरने में बैठे राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान व महामंत्री रमेश पैन्युली का कहना था कि जल्द तबादले किए जाएं।
शिक्षा मंत्री ने दस दिन में तबादले का दिया था निर्देश
पिछले महीने शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों के अंतरमंडलीय तबादले दस दिन के भीतर करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही शिक्षकों की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता विवाद को निपटाने के लिए भी शासन स्तर पर चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।
तबादलों के लिए पहले गलत प्रस्ताव बन गए थे। छात्र-छात्राओं की परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसे देखते हुए तबादले अब आगामी सत्र में किए जाएंगे। -रविनाथ रामन, शिक्षा सचिव