उत्तराखंड कैबिनेट ने सशक्त भू कानून को दी मंजूरी, विधानसभा में होगा पेश
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने लंबे समय से लंबित सशक्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को मुख्यमंत्री धामी की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जो उन्होंने बजट सत्र के दौरान किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए लिया है।
भू कानून का मसौदा विधानसभा में पेश होगा
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सशक्त भू कानून का मसौदा विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार का मानना है कि यह कानून राज्य के हितों और भूमि संरक्षण के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस कानून के माध्यम से उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद पर नियंत्रण लगाने और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने पूरा किया अपना वादा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट सत्र के दौरान सशक्त भू कानून लाने का वादा किया था। कैबिनेट की मंजूरी के साथ उन्होंने अपना यह वादा पूरा कर दिखाया है। यह कानून राज्य के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
जनता में बढ़ी उत्सुकता
उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लेकर लंबे समय से जनमांग उठती रही है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्यवासियों में इस कानून को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। लोग जानना चाहते हैं कि यह कानून किस तरह लागू होगा और इसमें क्या विशेष प्रावधान शामिल किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह कानून राज्य के संसाधनों और भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
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