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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रतिकूल पर्यावरण निधि प्रबंधन एवं योजना (कैम्पा) निधि के गलत इस्तेमाल पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित इस निधि से आईफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही, राज्य के मुख्य सचिव से 19 मार्च तक स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दिया गया है। यदि सरकार संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देती, तो मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।
कैग रिपोर्ट में अनियमितताओं का खुलासा
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में सामने आया है कि वर्ष 2019 से 2022 के बीच कैम्पा निधि से 275.34 करोड़ रुपये का अनियमित व्यय हुआ। इसमें से 150 करोड़ रुपये का हिसाब स्पष्ट नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए सरकार से जवाब मांगा है और निधि के दुरुपयोग पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा है।
पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बनी निधि का गलत इस्तेमाल
कैम्पा निधि का मुख्य उद्देश्य वनों का संरक्षण और पुनर्स्थापन है, लेकिन इस निधि का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद में किए जाने से सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस निधि का सही इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
