महिला उत्पीड़न और ‘महिला सुरक्षा’ की बात करने वाले ही कर रहे महिलाओं का उत्पीड़न: कपूर

प्रदेश में महिला सुरक्षा (Women Safety in Uttarakhand) की स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। रीजनल पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी पंकज कपूर ने कहा कि महिला उत्पीड़न (Women Harassment) की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार इन पर सख्त कदम उठाने में विफल साबित हो रही है।

सोशल मीडिया पर Women Harassment की बढ़ती घटनाएं

कपूर ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर रोजाना सैकड़ों महिलाएं उत्पीड़न (Online Harassment) का शिकार हो रही हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं पुलिस में शिकायत करने की बजाय उत्पीड़क को ब्लॉक करना ज्यादा उचित समझती हैं। लेकिन कुछ सिरफिरे लगातार महिलाओं को परेशान कर रहे हैं।

Crimes Against Women in India 2024: उत्तराखंड में बढ़े मामले

कपूर ने जानकारी दी कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड में महिला अपराध (Crimes Against Women in India) के 1,011 गंभीर मामले दर्ज किए गए, जिनमें शामिल हैं:

• 822 दुष्कर्म (Rape Cases)

• 164 महिला अपहरण (Kidnapping of Women)

• 25 दहेज हत्या (Dowry Deaths)

2025 में National Commission for Women को मिलीं 7,698 शिकायतें

वर्ष 2025 में अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को कुल 7,698 शिकायतें मिली हैं, जिनमें सबसे अधिक मामले घरेलू हिंसा (Domestic Violence), मारपीट (Physical Assault) और आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) से जुड़े हैं।

Domestic Violence Statistics 2025:

• जनवरी: 367

• फरवरी: 390

• मार्च: 513

• अप्रैल: 322

• मई: 2
  कुल: 1,594 मामले

Criminal Threats Against Women:

• जनवरी: 268

• फरवरी: 260

• मार्च: 288

• अप्रैल: 170

• मई: 3
  कुल: 989 मामले

Physical Assault Cases on Women:

• जनवरी: 249

• फरवरी: 239

• मार्च: 278

• अप्रैल: 183

• मई: 1
  कुल: 950 मामले

अन्य प्रमुख महिला अपराध:

• दहेज प्रताड़ना (Dowry Harassment): 916

• बलात्कार या प्रयास (Rape or Attempt): 394

• छेड़छाड़ / गरिमा भंग (Molestation): 310

• यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment): 302

• साइबर अपराध (Cyber Crimes Against Women): 110

Women Empowerment vs Ground Reality

कपूर ने सवाल उठाया कि जो राजनेता मंचों से महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) और महिला सुरक्षा (Women’s Protection) की बात करते हैं, वही इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं। इससे बड़ा विडंबनात्मक सच कुछ और नहीं हो सकता।

Demand for Strict Women Safety Law in Uttarakhand

कपूर ने कहा कि जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून (Anti-Cheating Law) और भू-कानून (Land Law) लागू किए, उसी प्रकार महिलाओं के लिए सख्त सुरक्षा कानून (Strict Women Safety Law in Uttarakhand) बनाया जाना चाहिए।

Regional Party’s Next Step: आंदोलन की चेतावनी

रीजनल पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से भेंट करेगा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने की मांग करेगा। यदि सरकार ने समय पर निर्णय नहीं लिया, तो पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेगी।