(DM Jan Darshan strengthens public trust under CM’s vision)
जनता दर्शन: न्याय, शिक्षा और रोजगार की गारंटी
ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में 118 जन शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें भूमि विवाद, विद्युत, सिंचाई, एमडीडीए, नगर निगम तथा सामाजिक न्याय से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रहीं।
District Magistrate ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायतकर्ता को उनकी शिकायत की स्थिति से अवगत कराना अनिवार्य है, जिससे वे बिना भटके समाधान पा सकें।
पुश्तैनी भूमि विवादों पर सख्त रुख, विधवा को मिला इंसाफ
विकासनगर निवासी विधवा महिला और उनकी बेटियां इशिका व वंशिका को पुश्तैनी भूमि पर कब्जे का अधिकार मिला।
SDM व पुलिस बल की उपस्थिति में भूमि का कब्जा दिलाया जाएगा, डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए।
दिव्यांगजनों के लिए राहत: व्हीलचेयर, पास और वाहन सहायता
ऋषिकेश की दिव्यांग महिला अंजना मलिक को इलेक्ट्रिक वाहन की स्वीकृति दी गई।
जिला समाज कल्याण अधिकारी को Transport pass एवं Railway pass renewal के निर्देश दिए गए।
विधवा रुक्कया परवीन की बेटी की शिक्षा पुनः शुरू
गरीब विधवा महिला रुक्कया परवीन की बालिका की शिक्षा को नंदा-सुनंदा योजना से पुनर्जीवित किया गया।
साथ ही स्वरोजगार प्रशिक्षण (Self Employment Training) के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
मुफ्त सरकारी वकील: विधवा और असहायों के लिए न्याय की पहुंच
संपत्ति विवाद, दुकान खाली कराने, रास्ता बंद करने जैसे मामलों के फरियादियों –
माया प्रधान, नविता, मनोज शर्मा, प्रदीप जोशी को Free Legal Aid हेतु सरकारी वकील मुहैया कराए गए।
सारथी सेवा से बुजुर्ग व दिव्यांगों को पहुंचाया गंतव्य
‘सारथी योजना‘ के माध्यम से असहाय दिव्यांगों और बुजुर्गों को कार्यक्रम स्थल तक पहुँचाया गया।
यह सेवा Accessible Mobility for Differently-abled & Senior Citizens को सुनिश्चित करती है।
विकासनगर में एनआरएसटी केंद्र की पुनः शुरुआत
पर्वतीय बालमंच की मांग पर एनआरएसटी केंद्र राजावाला में जुलाई के प्रथम सप्ताह से शिक्षकों की नियुक्ति और परीक्षा आयोजन की अंडरटेकिंग ली गई।
RTO व ARTओ की अनुपस्थिति पर वेतन रोका गया
कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर आरटीओ व एआरटीओ का वेतन रोका गया, और
XEN लोक निर्माण विभाग (PWD) से स्पष्टीकरण तलब किया गया।
लखवाड़ बांध व NH-72 के मुआवजा मामले में सख्ती
लखवाड़ डैम प्रभावितों और इस्टहोपटाउन के निवासियों को मुआवज़ा ना मिलने की शिकायत पर
SLAO (Special Land Acquisition Officer) को तुरंत भुगतान की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
सभी तहसील अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित
डीएम ने निर्देश दिए कि अब से SDM व तहसीलदार विकासनगर प्रत्येक जनता दर्शन में उपस्थित रहेंगे।
विकासनगर से भूमि संबंधित अधिक शिकायतें मिलने पर यह कदम उठाया गया।
उच्च अधिकारीगण रहे उपस्थित
कार्यक्रम में ADMs, SP Jaya Baluni, SDMs Harigiri और Apoorva Singh, मुख्य शिक्षा अधिकारी, DPO, CDO समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
निष्कर्ष (Conclusion)
जनता दर्शन कार्यक्रम उत्तराखंड प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल बनता जा रहा है।
जनता को उनके अधिकारों की प्राप्ति, न्याय तक आसान पहुंच और प्रशासनिक जवाबदेही – इन तीनों स्तंभों पर यह आयोजन टिके हैं।
Digital Governance, Inclusive Outreach और Public Service Delivery जैसे विषयों में देहरादून प्रशासन का यह प्रयास अनुकरणीय है।
