देहरादून, 11 जून 2025 — उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद अब राज्य सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ पात्र लाभार्थियों को देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। देहरादून ज़िले में अपात्र आयुष्मान और राशन कार्ड धारकों के विरुद्ध प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
15 दिन में मांगी गई सत्यापन रिपोर्ट
जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) से 15 दिवस के भीतर आयुष्मान कार्ड धारकों का विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट मांगा है। साथ ही, ज़िला पूर्ति अधिकारी (DSO) को निर्देश दिए हैं कि वे जिले के सभी राशन कार्ड धारकों की सूची सीएमओ को उपलब्ध कराएं ताकि समन्वित तरीके से सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो सके।
घर-घर जाकर होगी जांच, बनेगी टीम
डीएम ने पूर्ति विभाग को निर्देशित किया है कि एक विशेष टीम गठित कर घर-घर जाकर राशन कार्ड धारकों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाए। केवल उन्हीं लाभार्थियों को योजनाओं में शामिल किया जाएगा जो सरकारी मानकों के तहत पात्र पाए जाएंगे।
अब तक इतने कार्ड हुए सत्यापित और निरस्त
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जिले में कुल 3,87,954 राशन कार्ड पंजीकृत हैं
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इनमें से सिर्फ 35,393 कार्ड ही सत्यापित हैं
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1,445 राशन कार्ड अब तक निरस्त किए जा चुके हैं
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योजना-वार कार्ड विवरण:
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अंत्योदय अन्न योजना: 37,312
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प्राथमिक परिवार: 2,19,827
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उत्तराखंड राज्य खाद्य योजना: 1,30,815
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पात्रता मापदंड क्या हैं?
योजनाओं की पात्रता आय के आधार पर तय की जाती है:
| योजना का नाम | वार्षिक आय सीमा |
|---|---|
| अंत्योदय योजना | ₹15,000 से कम |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना | ₹1.80 लाख से कम |
| राज्य खाद्य योजना | ₹5 लाख से कम |
4 हजार कार्ड आधार अपडेट न होने के कारण लंबित
प्रशासन ने यह भी जानकारी दी कि करीब 4,000 राशन कार्ड ऐसे हैं जिनमें आधार विवरण अपडेट नहीं हैं, जिसके कारण वे सत्यापन प्रक्रिया से वंचित हैं। ऐसे कार्डधारकों से अपील की गई है कि वे अपने राशन डीलर के पास जाकर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि उनका कार्ड सक्रिय किया जा सके।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब अपात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए यह एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।
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