CBI जांच 7 साल से ठप, फिर भी विवादित अधिकारी को टॉप पोस्ट—क्या दबाव में है पूरा सिस्टम?

देहरादून: उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण Corbett Tiger Reserve एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। वर्ष 2015 में हुए बाघ शिकार और अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के मामले में गंभीर आरोप झेल चुके वरिष्ठ अधिकारी समीर सिन्हा को जून 2025 में Head of Forest Force (HoFF) नियुक्त किया गया। इस निर्णय ने वन्यजीव संरक्षण तंत्र की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला “खतरनाक संकेत” है और इससे “CBI जांच को प्रभावित करने की संभावनाएं” भी बढ़ सकती हैं।

संवेदनशील नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा है दखल

बीते वर्ष भी एक विवादित पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था, जब राहुल को राजाजी टाइगर रिज़र्व का निदेशक बना दिया गया था।
क्योंकि कॉर्बेट में उनके कार्यकाल से जुड़े मामलों की जांच CBI द्वारा की जा रही थी, इसलिए अदालत ने इस नियुक्ति पर रोक लगा दी थी।

2015 का कांड: हाईकोर्ट ने CBI जांच की दी थी मंजूरी

2015 में कॉर्बेट में हुए बाघ शिकार, खालों की तस्करी और संभावित अंतरराष्ट्रीय गिरोह के खुलासे ने पूरे देश को हिला दिया था।
NTCA और WII रिपोर्ट में वन अधिकारियों की संभावित मिलीभगत और गंभीर लापरवाही के संकेत मिले थे।

इन्हीं आधारों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में CBI जांच की अनुमति दी थी।

लेकिन आदेश जारी होते ही तत्कालीन मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक डी.एस. खाती सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और एक तकनीकी त्रुटि का हवाला देकर जांच पर स्टे ले आए।
महत्वपूर्ण बात—घटनाक्रम के समय खाती ही मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक थे।

और तब से लेकर आज तक, CBI जांच सात वर्षों से ठप है।

CBI ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकारे गंभीर आरोप

अक्टूबर 2020 में दायर अपने काउंटर एफिडेविट में CBI ने कई गंभीर बिंदु दर्ज किए—

शुरुआती जांच वन अधिकारियों और शिकारियों की सीधी मिलीभगत की ओर संकेत करती है।
NTCA दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया।
कुछ अधिकारियों द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ (tampering of evidence) की आशंका की पुष्टि के लिए आगे जांच जरूरी है।
2023 में CBI ने स्टे हटाने की दोबारा मांग की और चेताया कि देरी से पूरे केस के कमजोर पड़ने का खतरा है।