चारधाम और बड़े शहरों पर बढ़ते दबाव को लेकर सरकार सख्त, धारण क्षमता तय करने की तैयारी तेज

प्रदेश में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए नई आवास नीति जल्द लागू की जाएगी। इसके साथ ही राज्य के प्रमुख शहरों और धार्मिक स्थलों, विशेषकर चारधाम क्षेत्रों की धारण क्षमता (Carrying Capacity) तय करने के लिए अध्ययन कार्य भी शीघ्र शुरू होगा।

यह जानकारी सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दी। बैठक में उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (UHUDA) और जिलास्तरीय विकास प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा की गई।

प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 और 2.0 के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों, स्वीकृतियों और आवंटन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। सचिव आवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएं, ताकि शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को समय पर आवास उपलब्ध कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि एनपीएमसी के अंतर्गत पीएम आवास योजना (शहरी) 1.0 से जुड़े सभी कार्य सितंबर 2026 तक हर हाल में पूर्ण किए जाएं। इसके साथ ही अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर आवंटन सहित सभी औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश भी दिए गए।

2017 की आवास नीति की वैधता हुई समाप्त

सचिव आवास डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2017 में लागू की गई आवास नीति की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए नई आवास नीति तैयार करना समय की आवश्यकता बन गया है।

नई नीति में—

• शहरीकरण की मौजूदा चुनौतियां
• किफायती आवास (Affordable Housing)
• पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां
• पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास

जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को विशेष रूप से शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट स्टडी पर जोर

बैठक में कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट स्टडी के लिए तैयार ड्राफ्ट पर भी चर्चा की गई। सचिव आवास ने इसे राज्य के प्रमुख नगरों, तीर्थस्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए बेहद आवश्यक बताया।

उन्होंने कहा कि विशेष रूप से चारधाम यात्रा क्षेत्र और पर्वतीय इलाकों में इस अध्ययन को प्राथमिकता दी जाए, ताकि भविष्य में होने वाले विकास कार्य पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए किए जा सकें।

लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता

एमडीडीए (MDDA) और एचआरडीए (HRDA) की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सचिव आवास ने लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए।