देहरादून। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कुल 28 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर भी सहमति बनी। राज्य सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए इस बार 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने बजट में आवश्यक संशोधन किए जाने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत भी कर दिया है।
बजट 2026-27: 10% बढ़ोतरी के साथ बड़ा प्रावधान
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। आगामी विधानसभा बजट सत्र में इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय
1. प्रशासनिक एवं संस्थागत निर्णय
- यूआईआईडीबी ढांचे में 14 नए पद सृजित करने को मंजूरी।
- सहायक महाप्रबंधक (लेखा/लेखाकार) के पदनाम में संशोधन और ऑफिस बॉय के मानदेय में परिवर्तन।
- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को औद्योगिक विकास विभाग से हटाकर वित्त विभाग के अंतर्गत लाने का निर्णय।
- कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में लिपिक/मिनिस्ट्रीयल संवर्ग का पुनर्गठन।
- 14 नए न्यायालय प्रबंधकों (कोर्ट मैनेजर) के पद सृजित करने पर सहमति।
2. शिक्षा एवं उच्च शिक्षा क्षेत्र
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय।
- स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को मंजूरी।
- 4 विशेष शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक (एलटी) विशेष शिक्षा शिक्षक पद पर नियमित नियुक्ति की स्वीकृति (सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद)।
3. महिला एवं बाल कल्याण
- मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान (बाल पालाश योजना) के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए नई सामग्रियों को शामिल करने का निर्णय।
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में संशोधन—अंडा, दूध और केला के अलावा अन्य पोषक खाद्य पदार्थ भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
4. शहरी विकास एवं पर्यावरण
- राज्य के सभी 11 नगर निगमों में संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंता पद सृजित करने की मंजूरी।
- उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह ‘क’ और ‘ख’ कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी।
- उपचारित जल के सुरक्षित पुन: उपयोग हेतु नीति 2026 को स्वीकृति।
5. कृषि एवं ग्रामीण विकास
- सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मंजूरी।
- मौन पालन नीति 2026 को स्वीकृति।
- चकबंदी अधिष्ठान के तहत बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी का एक निसंवर्गीय पद सृजित करने का निर्णय।
6. विधायी एवं न्यायिक निर्णय
- उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पुनर्स्थापित करने की मंजूरी।
- माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ देहरादून में यथावत रहेगी, साथ ही हल्द्वानी में अतिरिक्त पीठ/सर्किट बेंच की स्थापना।
- उत्तराखंड दुकान एवं स्थापना (रोजगार विनियम एवं सेवा शर्त) संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी।
- समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक 2026 को स्वीकृति।
- उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी।
7. न्यायालय एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट
- विकासनगर, काशीपुर और नैनीताल में तीन अतिरिक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की मंजूरी।
- नैनीताल हाईकोर्ट के लिए 1 और जिला न्यायालयों के लिए 13 नए कोर्ट मैनेजर पद सृजित।
8. वित्त एवं परियोजनाएं
- विश्व बैंक पोषित उत्तराखंड दक्ष जलापूर्ति कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मंजूरी।
- Strengthening of Public Financial Management for Improved Service Delivery in Uttarakhand परियोजना के लिए स्टीयरिंग कमेटी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में कुल 32 विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें से 28 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि आगामी बजट राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
धामी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में वित्त, शिक्षा, न्याय, पर्यावरण, कृषि और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 1.11 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट के साथ सरकार ने विकास कार्यों को गति देने का संकेत दिया है।
