देहरादून में जनसुनवाई के दौरान संपत्ति कब्जाने, मारपीट और जमीन धोखाधड़ी के मामले आए सामने, डीएम ने अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश
देहरादून। देहरादून में आयोजित समाधान दिवस के दौरान बुजुर्गों की पीड़ा और पारिवारिक प्रताड़ना के कई गंभीर मामले सामने आए। कहीं बेटे पर मकान बेचने का दबाव बनाने का आरोप लगा तो कहीं बेटे-बहू पर मारपीट कर कमरे में बंद करने और मकान पर कब्जा करने की शिकायत पहुंची। 75 और 76 वर्ष की उम्र में भी बुजुर्गों को अपने ही घर में रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में कुल 105 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें बुजुर्गों की संपत्ति पर कब्जे, पारिवारिक प्रताड़ना, भूमि विवाद, अवैध अतिक्रमण, आर्थिक सहायता और प्रमाण पत्र से जुड़े मामले शामिल रहे। डीएम ने एक-एक कर फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
क्लेमेंटटाउन निवासी 75 वर्षीय बिहारी लाल ने शिकायत की कि पत्नी की मृत्यु के बाद उनका बेटा आवासीय भवन बेचने के लिए दबाव बना रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि इस उम्र में उन्हें रहने के लिए भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। उन्होंने मकान की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। डीएम ने एसडीएम को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
वहीं कैलाशपुर निवासी मीना देवी ने अपने बेटे-बहू पर मकान पर जबरन कब्जा करने, मारपीट करने और कमरे में बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने सुरक्षा देने और मकान से कब्जा हटवाने की मांग की। ऋषिकेश निवासी 76 वर्षीय उषा भल्ला ने भी अपने बेटे-बहू पर फ्लैट कब्जाने और उन्हें बेघर करने का आरोप लगाया। दोनों मामलों में डीएम ने संबंधित एसडीएम को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कर बुजुर्ग महिलाओं को राहत दिलाने को कहा।
दीपनगर निवासी 65 वर्षीय विनोद प्रसाद ने भी पुत्र पर भरण-पोषण के लिए खर्च नहीं देने और आए दिन विवाद करने की शिकायत की। उन्होंने बेटे को संपत्ति से बेदखल करने की मांग उठाई। इस पर एसडीएम सदर को जांच कर बुजुर्ग दंपति को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए।
कैंसर से पति की मौत, दो बच्चों के पालन-पोषण का संकट
समाधान दिवस में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों की समस्याएं भी सामने आईं। ग्राम दुवारा निवासी संध्या रमोला ने बताया कि कैंसर से पति की मृत्यु के बाद उनके इलाज में परिवार की पूरी जमा पूंजी खर्च हो गई। अब दो छोटे बच्चों के पालन-पोषण में भी मुश्किलें आ रही हैं। इस पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही महिला के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की।
इसी तरह लकवा से ग्रसित और बेघर आशा देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने की मांग की। डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
40 लाख रुपये देने के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं
भूमि विवाद और अवैध कब्जों से जुड़ी शिकायतों पर भी जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया। पटेल नगर निवासी कर्मा देवी ने शिकायत की कि पति की मृत्यु के बाद दो-तीन महीने तक प्लॉट की निगरानी नहीं कर पाने के दौरान अज्ञात लोगों ने वहां बाउंड्री बनाकर कब्जा कर लिया। डीएम ने तहसीलदार को तत्काल कार्रवाई कर अवैध कब्जा हटवाने के निर्देश दिए।
टिहरी जिले के ग्राम कुखई निवासी मंगल सिंह ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि 125 वर्गमीटर जमीन खरीदने के लिए उन्होंने 40 लाख रुपये दिए, लेकिन 11 महीने बीतने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की गई। आरोप है कि उन्हें लगातार गुमराह किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
विकासनगर के शीशमबाड़ा में अधिग्रहित भूमि का एनएचएआई की ओर से मुआवजा नहीं दिए जाने की शिकायत पर एसडीएम को जांच सौंपी गई। ग्राम पंचायत झांझरा में सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा कर आवागमन बाधित करने के मामले में भी जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
ग्राम पंचायत भीतरली के माजरा कडरियाना बस्ती में आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन की मांग पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया। वहीं कुंजा ग्रांट में आसन नदी किनारे सरकारी और ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर तहसीलदार को तत्काल कब्जा हटवाने के निर्देश दिए गए।
सड़क के गड्ढों से लेकर जनसुविधाओं तक उठीं शिकायतें
ग्राम पंचायत रैनापुर में लोक निर्माण विभाग की सड़क पर गड्ढों के कारण लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी का मामला भी समाधान दिवस में पहुंचा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अभियंता को जल्द सड़क की मरम्मत कराने के निर्देश दिए।
डीएम डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों को महज औपचारिकता न समझें। प्रत्येक मामले को गंभीरता से लेते हुए तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए, ताकि आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।














