देहरादून में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार से शुरू हुए एक सप्ताह के विशेष सघन निरीक्षण अभियान के पहले ही दिन स्कूली वाहनों में सुरक्षा व्यवस्था की कई गंभीर खामियां सामने आईं। सर्वे चौक पर की गई जांच के दौरान 107 स्कूली वाहनों का निरीक्षण किया गया, जिनमें अनियमितताएं मिलने पर 35 वाहनों के चालान किए गए।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल तथा अध्यक्ष एवं जिला जज हरीश कुमार गोयल के निर्देश पर यह अभियान 16 नवंबर से 22 नवंबर 2026 तक जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों में चलाया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना और परिवहन नियमों का पालन कराना है।
अभियान के पहले दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने परिवहन विभाग की टीम के साथ सर्वे चौक पर स्कूल बसों, वैन और बच्चों को लाने-ले जाने वाले अन्य वाहनों की जांच की। निरीक्षण में कई वाहनों में प्राथमिक उपचार किट (फर्स्ट एड किट) नहीं मिली, जबकि कुछ में एक्सपायरी दवाइयां रखी हुई थीं। कई वाहनों के इमरजेंसी एग्जिट गेट काम नहीं कर रहे थे। कुछ वाहनों में सीसीटीवी कैमरे और जीपीएस सिस्टम भी नहीं पाए गए।
जांच के दौरान स्कूल वैन में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर ले जाने का मामला भी सामने आया। बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी इन लापरवाहियों को गंभीर मानते हुए मौके पर ही 35 वाहनों के चालान किए गए।
नाबालिग बच्चों के हाथों में स्कूटी, बिना हेलमेट और लाइसेंस के मिले
निरीक्षण के दौरान केवल स्कूली वाहनों में ही नहीं, बल्कि स्कूटी चलाने वाले बच्चों में भी यातायात नियमों की अनदेखी सामने आई। कई स्कूली बच्चे बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट के स्कूटी चलाते मिले। कुछ स्कूटियों पर निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चे भी सवार थे। अधिकारियों ने ऐसे बच्चों को रोककर यातायात नियमों, हेलमेट की अनिवार्यता, सवारी क्षमता और वैध ड्राइविंग लाइसेंस के महत्व के बारे में जागरूक किया।
डीएलएसए सचिव सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि बच्चों का जीवन और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और नाबालिग बच्चों द्वारा बिना वैध लाइसेंस एवं हेलमेट के वाहन चलाना बेहद चिंताजनक है। सड़क सुरक्षा केवल नियमों का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य विद्यालय प्रबंधन, वाहन संचालकों और अभिभावकों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर बनाना है।
22 नवंबर तक जारी रहेगा निरीक्षण अभियान
इस विशेष अभियान के तहत स्कूली बसों, स्कूल वैन, कैब और यात्री बसों के पंजीकरण, फिटनेस, परमिट, बीमा, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और निर्धारित यात्री क्षमता की जांच की जाएगी। इसके अलावा आपातकालीन निकास द्वार, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट और अन्य जरूरी सुरक्षा मानकों को भी परखा जाएगा।
निरीक्षण में सामने आने वाली कमियों को संबंधित सक्षम अधिकारियों के संज्ञान में लाकर नियमानुसार सुधारात्मक और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इस दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) रत्नाकर सिंह, परिवहन कर अधिकारी प्रज्ञा पंत और परिवहन विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी स्कूल प्रबंधन, वाहन संचालकों और अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और परिवहन एवं यातायात के सभी नियमों का सख्ती से पालन करें।













